हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। इस अधिसूचना के अनुसार एमएससी (भौतिकी, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और जैव प्रौद्योगिकी) तथा एम.कॉम. में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और साक्षात्कार की प्रक्रिया 7 और 8 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी। इसी तरह एम.ए. अंग्रेज़ी, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, इतिहास, परफॉर्मिंग आर्ट्स (संगीत), शिक्षा, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, एमएससी गणित और एलएलबी के लिए भी इन्हीं दो दिनों में काउंसलिंग की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, एमए सोशल वर्क, भूगोल, संस्कृत, अर्थशास्त्र, हिन्दी, विज़ुअल आर्ट्स (पेंटिंग), राजनीतिक विज्ञान, योग, ग्रामीण विकास, पत्रकारिता और जन संचार, पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास, जनसंख्या अध्ययन, शारीरिक शिक्षा, एमएफए (पहाड़ी मिनिएचर और पेंटिंग), एमसीए, एमपीएड, एमबीए (ग्रामीण विकास), बीलिबआईएससी, एमलिबआईएससी और एमएससी फोरेंसिक साइंस जैसे पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग 9 और 10 जुलाई 2025 को आयोजित होगी। वहीं सभी गैर-सब्सिडी वाली सीटों के लिए काउंसलिंग 17 जुलाई को आयोजित की जाएगी।
विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तय किया गया है कि प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2025 होगी। जो छात्र निर्धारित समय में प्रवेश नहीं ले पाते, वे 30 जुलाई तक कुलपति की विशेष अनुमति से प्रवेश ले सकते हैं। नियमित कक्षाएं 24 जुलाई से विश्वविद्यालय परिसर में आरंभ हो जाएंगी। यह जानकारी विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर बी.के. शिवराम द्वारा अधिसूचना के माध्यम से दी गई है।
इसके अतिरिक्त मेरिट आधारित शॉर्ट टर्म, ऐड-ऑन और स्किल डिवेलपमेंट कोर्सेज़ (सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा) में दाखिले के लिए काउंसलिंग 11 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसी दिन डिप्लोमा इन योगा और पीजी डिप्लोमा इन ट्राइबल स्टडीज़ और डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स के लिए भी काउंसलिंग होगी।
विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि खराब मौसम या सड़कों के बाधित होने की स्थिति में छात्रों को ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, ताकि किसी भी योग्य उम्मीदवार को काउंसलिंग से वंचित न रहना पड़े। साथ ही बीटेक संकाय के ऐसे छात्र जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए तय मानकों के अनुसार सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।
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