राजपुरा पंचायत में शुक्रवार को राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें उपमंडल सदर के तीन पटवार सर्किल—राजपुरा, छाड़ोल और जामली—से संबंधित राजस्व मामलों की सुनवाई की गई। इस विशेष शिविर में कुल 38 मामलों का मौके पर ही त्वरित निपटारा किया गया। यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि म्यूटेशन, सीमांकन, भूमि बंटवारे और राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटियों जैसी समस्याओं के समाधान के लिए आम जनता को अक्सर पटवारी, कानूनगो और तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। समय पर समाधान न होने से लोगों में असंतोष बना रहता है।
उपायुक्त ने बताया कि इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्व लोक अदालतों की पहल शुरू की है। इसके तहत जिला प्रशासन पंचायत स्तर पर नियमित रूप से शिविर आयोजित कर रहा है, जिनमें संबंधित राजस्व अधिकारी मौके पर ही लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2024 से अब तक बिलासपुर जिले में 2922 म्यूटेशन, 65 भूमि बंटवारे, 241 सीमांकन तथा 37 राजस्व रिकॉर्ड सुधार मामलों का समाधान किया जा चुका है।
इस मौके पर तहसीलदार सदर बाल कृष्ण सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने जनता से आग्रह किया कि वे इन शिविरों में भाग लें और अपनी समस्याएं व दस्तावेज़ मौके पर प्रस्तुत करें, ताकि बार-बार कार्यालयों या न्यायालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता न पड़े और उन्हें समय पर न्याय मिल सके।
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