हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को दी जा रही बिजली सब्सिडी को पहले की तरह जारी रखने का निर्णय लिया है। कृषि और सिंचाई कार्यों के लिए दी जाने वाली यह राहत किसानों के लिए बड़ी खबर मानी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से राज्य विद्युत बोर्ड (HPSEB) के प्रबंध निदेशक को भेजे गए आधिकारिक पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की गई है।
राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर ₹5.04 प्रति यूनिट तय की थी। इसके अतिरिक्त, प्रति उपभोक्ता ₹105 मासिक फिक्स चार्ज भी निर्धारित किया गया है। हालांकि, सरकार द्वारा पहले की तरह प्रति यूनिट ₹4.74 की सब्सिडी दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि किसानों को अब भी केवल 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।
इस संबंध में राज्य के ऊर्जा सचिव राकेश कंवर द्वारा मंगलवार को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें यह निर्देश विद्युत बोर्ड को दिए गए हैं कि पूर्ववर्ती सब्सिडी योजना को यथावत लागू रखा जाए। सरकार के इस निर्णय से स्पष्ट है कि वह किसानों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने के पक्ष में नहीं है।
हिमाचल प्रदेश में हजारों किसान कृषि और सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भर हैं। इस निर्णय से उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी और खेती की लागत को काबू में रखने में मदद मिलेगी। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब अन्य राज्यों में बिजली दरों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे में हिमाचल सरकार की यह पहल किसानों के हित में एक सकारात्मक कदम है।
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