Kangra: गर्मी में पानी-बिजली की किल्लत नहीं होगी! कृषि मंत्री चन्द्र कुमार ने दिए सख्त निर्देश

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ज्वाली, 13 मई। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने सोमवार को ज्वाली स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य गर्मियों के मौसम में जल एवं विद्युत आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करना, निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और चालू वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों की प्राथमिकताओं पर चर्चा करना था।

मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपमंडल के ज्वाली, नगरोटा सुरियाँ और कोटला क्षेत्रों में जनता को पानी और बिजली की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल में जल और विद्युत की मांग में वृद्धि स्वाभाविक है, ऐसे में सेवाओं की नियमित निगरानी की जाए और जन शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए।

बैठक के दौरान प्रो. चन्द्र कुमार ने यह भी कहा कि जो लोग टुल्लू पंप लगाकर सरकारी जल आपूर्ति लाइनों से अवैध रूप से पानी निकालते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर नियमों के तहत सख्त कदम उठाए जाएं, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों के कारण आम जनता को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है।

बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं और पावर लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन उपायों से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और मजबूत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

प्रो. चन्द्र कुमार ने अधिकारियों से यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाए और सभी निर्माणाधीन परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरी की जाएं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से फील्ड में सक्रिय रहने, कार्यों की नियमित निगरानी करने और जनता के साथ सीधा संवाद बनाए रखने की अपील की।

बैठक में जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अजय शर्मा, बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता विशाल पत्रवाल सहित संबंधित एसडीओ और जेई भी उपस्थित रहे। मंत्री ने बैठक के अंत में दोहराया कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता जनसेवा है और सभी विभाग मिलकर यह सुनिश्चित करें कि जनता को मूलभूत सुविधाएं बिना किसी बाधा के प्राप्त होती रहें।

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