शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैत विकास खंड कार्यालय के लिए वर्षों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। वर्ष 1958 में स्थापित इस कार्यालय ने दशकों तक ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया, लेकिन विडंबना यह रही कि इतने महत्वपूर्ण कार्यालय के पास अपना भवन तो था, पर उसकी भूमि विभाग के नाम दर्ज नहीं थी। अब करीब 68 वर्षों बाद यह स्थिति बदल गई है और 5.36 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक भवन का निर्माण तेजी से चल रहा है।

रैत विकास खंड कार्यालय लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, ग्रामीण सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन, सिंचाई कूल्हों और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के संचालन का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके बावजूद भूमि विभाग के नाम दर्ज न होने के कारण कार्यालय के विकास से जुड़े कई कार्य वर्षों तक प्रभावित रहे।
इस दिशा में बदलाव तब शुरू हुआ, जब प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने ‘व्यवस्था परिवर्तन’ को प्राथमिकता दी। शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लंबे समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले रैत विकास खंड कार्यालय की भूमि से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करवाने का निर्णय लिया।

लंबी राजस्व और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद विकास खंड कार्यालय की भूमि विधिवत ग्रामीण विकास विभाग के नाम दर्ज हुई। इसके बाद आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए भवन की योजना तैयार की गई और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से 5.36 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने इस भवन का शिलान्यास भी किया और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य तेजी से जारी है।
भूतल, प्रथम और द्वितीय तल वाले इस आधुनिक भवन को प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। भवन तैयार होने के बाद कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, जबकि दूर-दराज़ के गांवों से आने वाले लोगों को एक ही परिसर में अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

यह परियोजना केवल एक नए भवन के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस प्रशासनिक विसंगति के अंत का प्रतीक भी है, जिसमें ग्रामीण विकास का प्रमुख कार्यालय स्वयं आधारभूत सुविधाओं से वंचित था। पहले भूमि को विभाग के नाम दर्ज कराना और फिर उसी स्थान पर आधुनिक भवन का निर्माण शुरू करना इस बात का संकेत है कि प्रशासनिक सुधार छोटे लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों से भी संभव होते हैं।
भवन के पूरा होने के बाद यह रैत विकास खंड कार्यालय की नई पहचान बनेगा। साथ ही शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास, प्रशासनिक सुधार और बेहतर जनसेवा की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा।
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