चम्बा जिले के मैहला ब्लॉक में डिपो संचालकों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए एक महत्वपूर्ण ज्ञापन उपायुक्त चम्बा मुकेश रेप्सवाल को सौंपा है। डिपो धारकों का आरोप है कि उन्हें लोडिंग और अनलोडिंग का कोई खर्च नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा, राशन ढुलान के लिए जो किराया बीस साल पहले निर्धारित किया गया था, वही अब तक मिल रहा है, जबकि इस दौरान ईंधन, श्रमिक और ढुलाई की लागत कई गुना बढ़ चुकी है। इस स्थिति ने डिपो संचालकों को भारी आर्थिक परेशानी में डाल दिया है।
उन्होंने बताया कि मैहला ब्लॉक में नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम से डिपो तक राशन पहुंचाने का ठेका एक ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन उसने बीच में ही सप्लाई छोड़ दी। अब डिपो होल्डर खुद गोदामों से राशन उठाकर अपने डिपो तक ला रहे हैं। यह कार्य बिना किसी सरकारी सहायता या उचित किराया के किया जा रहा है।
डिपो धारकों ने यह भी बताया कि निगम उन्हें बहुत कम किराए में खुद अपने स्तर पर राशन उठाने के लिए बाध्य कर रहा है, जिससे उन्हें लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। न केवल ढुलाई का खर्च, बल्कि लोडिंग और अनलोडिंग का पूरा खर्च भी डिपो संचालकों को अपनी जेब से वहन करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी निगम की होती है कि वह गोदाम से डिपो तक राशन की डिलीवरी सुनिश्चित करे और संबंधित खर्च का भुगतान करे। वर्तमान में इन जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए निगम सारा भार डिपो धारकों पर डाल रहा है।
ज्ञापन सौंपते हुए डिपो संचालकों ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो मैहला ब्लॉक के 75 डिपो होल्डर जून महीने से राशन उठाना बंद कर देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें केवल 4 प्रतिशत कमीशन दिया जा रहा है, जो मौजूदा खर्चों और महंगाई को देखते हुए बेहद कम है।
इस ज्ञापन में किशोरी लाल, रमेश कुमार, नेक, वीरेंद्र, परवल, रविंद्र कुमार, काकू राम, राजीव, पिंकू, टेक चंद, दिनेश, तिलक, नरेंद्र, लेख राज, विपन और सचिन सहित कई डिपो धारक मौजूद रहे।
डिपो संचालकों की यह मांग और चेतावनी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है और यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो मैहला ब्लॉक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गहरा असर पड़ सकता है।
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