हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुश्तैनी जमीन पर घर, दुकान, गौशाला, शौचालय या मंदिर बनाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए अब नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग से नक्शा पास करवाना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए न तो सरकारी फीस देनी होगी और न ही अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। पालमपुर के एसडीएम डॉ. ओपी यादव ने यह जानकारी देते हुए लोगों से टीसीपी एक्ट को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
शुक्रवार को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। लोग सीधे अपनी ग्राम पंचायत के सचिव को सादे कागज पर आवेदन दे सकते हैं। पंचायत स्तर पर ही जरूरी प्रक्रिया पूरी कर एनओसी जारी की जा सकेगी।
टीसीपी एक्ट को लेकर फैलाई जा रही गलतफहमी
डॉ. ओपी यादव ने कहा कि टीसीपी एक्ट के प्रावधानों को लेकर लोगों के बीच भ्रम और गलतफहमी फैलाई जा रही है। इससे ग्रामीण बेवजह परेशान हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून का उद्देश्य आम लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि उनकी सुविधा और क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें। पुश्तैनी भूमि पर निर्धारित दायरे में निर्माण के लिए ग्राम पंचायत सचिव के पास आवेदन करना ही पर्याप्त है।
600 वर्ग मीटर तक आवासीय निर्माण पर छूट
कार्यशाला में टीसीपी अधिनियम की धारा 30-ए के तहत मिलने वाली छूट की जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि पुश्तैनी भूमि के मालिक बिना विकास अनुमति के अधिकतम तीन मंजिल तक आवासीय निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए कुल निर्माण क्षेत्र 600 वर्ग मीटर तक निर्धारित है।
वहीं, व्यावसायिक गतिविधियों, सेवा उद्योग, सार्वजनिक सुविधाओं, कृषि-बागवानी और विरासत एवं पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम दो मंजिल तक निर्माण की छूट दी गई है। ऐसे निर्माण का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तक हो सकता है।
पंचायत सचिव को देने होंगे ये दस्तावेज
एसडीएम के अनुसार, इन निर्माण कार्यों के लिए जमीन की मूल जमाबंदी की प्रति, भूमि का ततीमा, सादे कागज पर आवेदन और स्थल का चित्र यानी लाइन डायग्राम ग्राम पंचायत सचिव के पास जमा करवाना होगा।
इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) पंचायत स्तर पर ही जारी किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि टीसीपी एक्ट के तहत निर्धारित छूट वाले निर्माण के लिए कोई फीस या अतिरिक्त टैक्स नहीं लिया जाता।
बाहरी लोगों के बड़े निर्माण को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी है कानून
डॉ. ओपी यादव ने कहा कि योजना क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों की ओर से किए जाने वाले बड़े निर्माण कार्यों को नियोजित करना जरूरी है। इसके लिए टीसीपी एक्ट के प्रावधान लागू किए गए हैं, ताकि स्थानीय लोगों को असुविधा न हो और क्षेत्र की प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहर भी सुरक्षित रहे।
कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों की शंकाओं का किया समाधान
कार्यशाला के दौरान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (PPT) के माध्यम से टीसीपी एक्ट और इसके दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाली रियायतों की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान मौजूद जनप्रतिनिधियों की शंकाओं का भी समाधान किया गया।
कार्यशाला में नगर निगम पालमपुर की महापौर राधा सूद, उप महापौर नीलम मलिक, मंडलीय नगर योजनाकार रसिक शर्मा, विभिन्न वार्डों के पार्षद, ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
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