हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी ग्रैच्युटी और लीव इनकैशमेंट के बचे हुए 30 प्रतिशत भुगतान को जारी करने के आदेश दे दिए हैं। यह फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर लिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकारी आदेशों के मुताबिक यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच रिटायर हुए हैं या जिनका सेवा के दौरान निधन हो गया था। लंबे समय से अटके इस भुगतान को लेकर कर्मचारियों और उनके परिजनों में नाराजगी थी, जिसे अब दूर करने की कोशिश की गई है।
सरकार पहले ही इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को अंतरिम राहत के तौर पर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त दे चुकी है। इसके अलावा मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते की 12 किस्तें भी जारी की जा चुकी हैं। इन सभी भुगतानों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन के बकाया के साथ समायोजित करने का प्रावधान भी रखा गया है।
सरकार ने पेंशन वितरित करने वाले संबंधित प्राधिकरणों को साफ निर्देश दिए हैं कि इस नई किस्त के भुगतान के बाद किसी भी पात्र कर्मचारी या उनके परिवार के खाते में कोई बकाया न रहे। खासतौर पर ग्रैच्युटी और लीव इनकैशमेंट से जुड़े सभी लंबित भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया है। लंबे समय से लंबित इन वित्तीय देनदारियों के निपटारे से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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