हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। शिक्षक के सेवानिवृत्त होने, तबादले, पदोन्नति या लंबी छुट्टी पर जाने से यदि किसी विषय की कक्षा खाली होती है, तो उसकी पढ़ाई वर्चुअल माध्यम से जारी रहेगी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 350 स्कूलों में यह व्यवस्था लागू करने की पहल की है।
इसके लिए स्कूलों की ट्विनिंग यानी आपसी संबद्धता की गई है। इसके तहत तय किया गया है कि कौन सा स्कूल दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद करेगा। जिन स्कूलों में किसी विषय के शिक्षक उपलब्ध हैं, उन्हें ऐसे स्कूलों से जोड़ा जाएगा जहां उस विषय के शिक्षक की कमी है। स्थायी शिक्षक की नियुक्ति होने तक विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
शिमला में ट्रायल सफल होने के बाद बढ़ाया दायरा
शिक्षा विभाग ने करीब एक साल पहले शिमला जिले में ट्रायल के तौर पर इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसका प्रयोग सफल रहने के बाद बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर सहित कुछ अन्य जिलों के स्कूलों को भी इससे जोड़ा गया। अब तक प्रदेश के 350 स्कूल इस व्यवस्था में शामिल हो चुके हैं। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली ने बताया कि योजना के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।
एक स्कूल का शिक्षक दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाएगा
शिक्षा निदेशालय ने ट्विनिंग के तहत चयनित स्कूलों को वर्चुअल कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार संसाधन स्कूल की समयसारिणी के मुताबिक ही संबद्ध स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यानी जिस स्कूल में किसी विषय का शिक्षक उपलब्ध है, वह दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएगा। इससे शिक्षक की कमी वाले स्कूलों में भी संबंधित विषय की पढ़ाई जारी रह सकेगी।
एसएमसी से शिक्षक रखने के साथ अब तकनीक का विकल्प
अब तक शिक्षकों की कमी होने पर कई स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के माध्यम से अस्थायी शिक्षक रखने का विकल्प अपनाया जाता था। हालांकि, सरकार ने अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ऐसे में वर्चुअल कक्षाओं की व्यवस्था पढ़ाई जारी रखने का एक और विकल्प बनेगी।
हालांकि, यह व्यवस्था स्थायी शिक्षक की नियुक्ति का विकल्प नहीं है। संबंधित विषय के नियमित शिक्षक की तैनाती होने तक ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके बाद विद्यार्थियों को स्कूल में नियमित शिक्षक से पढ़ने का अवसर मिलेगा।
प्रधानाचार्य की निगरानी में चलेंगी वर्चुअल कक्षाएं
शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन व्याख्यान के दौरान निगरानी के लिए प्रधानाचार्य अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपेंगे। इस व्यवस्था में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) को भी शामिल किया जाएगा। यदि वर्चुअल कक्षाओं के लिए उपकरणों की कमी होती है, तो संबंधित प्रधानाचार्य निर्धारित निर्देशों के अनुसार उनकी खरीद कर सकेंगे।
इस योजना में केवल उन्हीं स्कूलों को शामिल किया गया है, जहां इंटरनेट की सुविधा अच्छी तरह काम कर रही है, ताकि ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में किसी तरह की परेशानी न हो।
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