हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने वाली बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को लेकर जल्द तस्वीर साफ हो सकती है। अब सभी की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि योजना के तहत सत्यापित परिवारों में 21 से 59 वर्ष की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे या फिर एक परिवार से केवल एक महिला को ही इस आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाएगा। इस पर सरकार को अंतिम फैसला लेना है।
योजना से जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री की टेबल तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद लाभार्थियों की संख्या और आर्थिक सहायता के स्वरूप को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। प्रदेश सरकार अपने चार साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर 11 दिसंबर को इस योजना की शुरुआत करने की तैयारी में है। इससे पहले योजना का मामला शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए भेजा गया है। ऐसे में बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर अहम निर्णय होने की संभावना है।
सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती योजना के दायरे और उस पर आने वाले वित्तीय बोझ के बीच संतुलन बनाने की है। यदि सत्यापित परिवारों में 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का फैसला होता है तो लाभार्थियों की संख्या तीन लाख से अधिक हो सकती है। वहीं, यदि एक परिवार से केवल एक महिला को सहायता देने का निर्णय लिया जाता है तो लाभार्थियों की संख्या कम रहेगी। ऐसे में कैबिनेट का फैसला ही तय करेगा कि महिलाओं को इस योजना का लाभ किस तरह मिलेगा।
2.76 लाख से अधिक परिवारों का सत्यापन
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के लिए प्रदेशभर में कुल नौ सर्वेक्षण किए गए हैं। इनके आधार पर अब तक 2,76,493 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है। इन परिवारों में सभी आयु वर्ग की महिलाओं की कुल संख्या 3,70,651 है। वहीं, योजना के तहत आर्थिक सहायता के संभावित दायरे में आने वाली 21 से 59 वर्ष की महिलाओं की संख्या 3,06,947 दर्ज की गई है।
सरकार के वादे के अनुसार इन महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकती है। हालांकि, वास्तव में कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, यह कैबिनेट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
पंचायतों में चस्पां की गई लाभार्थी परिवारों की सूची
योजना के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सत्यापित परिवारों की सूची 10 नवंबर को प्रदेशभर की पंचायतों में प्रदर्शित की गई है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को चयनित परिवारों की जानकारी देना है। यदि किसी व्यक्ति को सूची में किसी अपात्र परिवार को शामिल किए जाने पर आपत्ति है तो वह 16 से 18 नवंबर तक होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इन आपत्तियों पर पंचायत स्तर की कमेटी फैसला लेगी।
जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना उद्देश्य: अनिरुद्ध सिंह
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, “हिमाचल प्रदेश सरकार जरूरतमंद परिवारों के कल्याण और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना भी इसी उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत मिल सके।”
For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!
Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!
