हिमाचल प्रदेश सरकार ने भाजपा के दो और कांग्रेस के एक विधायक को अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग खारिज कर दी है। कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना जिलों के इन तीनों विधायकों ने खुद को जान का खतरा बताते हुए मौजूदा एक-एक गनमैन को अपर्याप्त बताया था और डबल गनमैन उपलब्ध कराने की मांग की थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा के बाद सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा देने से इनकार कर दिया।
बुधवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की अध्यक्षता में सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, सीआईडी के आईजी संतोष पटियाल और केंद्रीय खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तीनों विधायकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई और सीआईडी व आईबी की ओर से थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
सुरक्षा एजेंसियों के आकलन में यह पाया गया कि तीनों विधायकों को वर्तमान परिस्थितियों में एक-एक गनमैन की सुरक्षा पर्याप्त है। समिति ने माना कि खतरे का स्तर इतना गंभीर नहीं है कि उन्हें दूसरा गनमैन उपलब्ध कराया जाए। सुरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने डबल गनमैन देने के सभी प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी।
बैठक में 20 से अधिक मामलों पर भी विचार किया गया। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट छराबड़ा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए समिति ने मौजूदा सुरक्षा प्रबंधों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बताया और उन पर संतोष व्यक्त किया। अधिकारियों ने बताया कि एक गनमैन की तैनाती पर सरकार का न्यूनतम 70 हजार रुपये प्रतिमाह खर्च होता है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। वहीं निजी सुरक्षा कर्मी करीब 30 से 35 हजार रुपये प्रतिमाह में उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे में आवश्यकता के आधार पर सुरक्षा उपलब्ध कराने और कुछ मामलों में उसका खर्च संबंधित व्यक्ति से लेने के विकल्प पर भी चर्चा हुई।
सुरक्षा समीक्षा समिति ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू के साथ विवाद के बाद चर्चा में आए निशांत शर्मा को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा पर हुए खर्च की वसूली करने का भी फैसला लिया। समिति का मानना है कि उनकी सुरक्षा पर किया गया खर्च आवश्यक नहीं था, इसलिए यह राशि उनसे वसूल की जाएगी। इसके अलावा एक डॉक्टर द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा की मांग संबंधी आवेदन भी समिति ने खारिज कर दिया।
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