शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में पिछले छह महीने से प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो पाने के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कमेटी स्तर पर अटकी नियुक्ति प्रक्रिया का असर अब स्कूलों पर साफ दिखाई देने लगा है। जानकारी के अनुसार, करीब 600 छात्र सरकारी सीबीएसई स्कूल छोड़कर दोबारा निजी स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं। इन छात्रों ने सीबीएसई बोर्ड की सुविधा को देखते हुए सरकारी स्कूलों में प्रवेश लिया था, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण अब वे वापस निजी संस्थानों की ओर लौट रहे हैं।
प्रदेश के कई सरकारी सीबीएसई स्कूल इस समय बिना प्रधानाचार्य के संचालित हो रहे हैं और अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की भी कमी बनी हुई है। शिक्षा विभाग ने मई महीने में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए सूची तैयार कर ली थी और इसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाना था, लेकिन इस बीच लागू हुई आचार संहिता के कारण पूरी प्रक्रिया रुक गई। इसके चलते समय पर शिक्षकों की काउंसलिंग भी नहीं हो सकी।
आचार संहिता हटने के बाद सरकार ने इस मामले के लिए एक सब-कमेटी का गठन किया। कमेटी ने बैठक के बाद नियुक्तियों से जुड़ा प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री को भेज दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर संबंधित स्कूलों में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की तैनाती करेगा। यदि इस प्रक्रिया में और देरी होती है तो सरकारी सीबीएसई स्कूलों से छात्रों का पलायन और बढ़ सकता है।
सीबीएसई सब-कैडर इन-सर्विस टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से नियुक्ति प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खजान सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरिट आधारित चयन लागू होने से योग्य और प्रतिभाशाली शिक्षकों को सरकारी सीबीएसई स्कूलों में अवसर मिलेगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इसका लाभ गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चों को भी मिलेगा।
संघ के महासचिव एवं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता वीरेंद्र कुमार ने भी मुख्यमंत्री से इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द नियुक्तियां नहीं हुईं तो सरकारी सीबीएसई स्कूलों से और छात्र निजी स्कूलों की ओर चले जाएंगे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि मेरिट के आधार पर प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की नियुक्ति कर स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था को जल्द मजबूत किया जाए।
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