हिमाचल प्रदेश में रोजगार और मानदेय से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई पहली मंत्रिमंडल बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों में करीब 14,000 पद भरने को मंजूरी दी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी, वन मित्रों को अधिक भुगतान, पशुपालकों के लिए दूध प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने समेत कई अहम निर्णय लिए गए।
जल शक्ति विभाग में 4,090 पैरा वर्कर्स की भर्ती
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,090 पैरा वर्कर्स की भर्ती को मंजूरी दी है। इनमें पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पस वर्कर के पद शामिल हैं। इस फैसले से विभाग में कर्मचारियों की जरूरत पूरी करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है।
शिक्षा विभाग में भी बड़े स्तर पर भर्तियों की तैयारी है। सरकार 100 और स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के रूप में शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों में 3,900 शिक्षकों और 900 गैर-शिक्षकों के पद भरे जाएंगे।
स्वास्थ्य, कॉलेज और अन्य विभागों में भी भर्तियां
स्वास्थ्य विभाग में 500 सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। वहीं, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, टांडा में 24 चिकित्सा अधिकारियों के पद भरे जाएंगे। इनमें विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल हैं।
शिक्षा विभाग में कॉलेज कैडर के बैकलॉग कोटे के तहत सहायक प्रोफेसर के 320 पद भरने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में 172 मल्टी-टास्क वर्कर्स, पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 116 पद और बागवानी विभाग में 40 हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा
मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राहत देते हुए उनके मासिक मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,500 रुपये के बजाय 11,500 रुपये और सहायिकाओं को 5,800 रुपये के बजाय 6,800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
इसके अलावा विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और एकल महिलाओं के लिए आय सीमा भी बढ़ाई गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर नियुक्ति के लिए वार्षिक आय की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। वन मित्रों का मासिक मानदेय भी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है।
दूध उत्पादकों को अब 6 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि
पशुपालकों को आर्थिक राहत देने के लिए मंत्रिमंडल ने दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला लिया है। इससे दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को पहले के मुकाबले दोगुनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग अपनी दूध और दुग्ध उत्पादों की जरूरतें मिल्कफैड से पूरी करें। इस फैसले का उद्देश्य दूध उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय को सहारा देना है।
बोह घाटी के आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की बोह घाटी के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7.50 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए एक लाख रुपये मिलेंगे। प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपये प्रतिमाह किराया सहायता और छह महीने तक मुफ्त राशन भी दिया जाएगा।
मछुआरों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कांगड़ा और मंडी में विशेष अदालतें
जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के तहत 100 रुपये प्रति किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। इससे जलाशयों पर निर्भर मछुआरों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए कांगड़ा और मंडी में दो समर्पित अदालतें स्थापित करने का फैसला लिया गया है।
तकनीकी शिक्षा विभाग और डेंटल कॉलेज का नाम बदला
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग का नाम बदलकर तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता विकास विभाग करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही शिमला स्थित एचपी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नाम बदलकर राजीव गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिमला कर दिया गया है।
कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की इस बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पशुपालन और आपदा राहत से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब इन फैसलों के तहत भर्ती प्रक्रिया और अन्य योजनाओं को किस समयसीमा में लागू किया जाता है, इस पर युवाओं और संबंधित वर्गों की नजर रहेगी।
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