कार्य सलाहकार समिति की बैठक में हिमाचल विधानसभा सत्र के एजेंडे पर लगी मुहर, सोशल मीडिया, अवैध खनन और रोजगार पर होगी चर्चा

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तपोवन में चल रहे सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही और चर्चा के विषयों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मंगलवार को सुबह 10:30 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में सत्र के दौरान सदन में उठाए जाने वाले विषयों और कार्यवाही को लेकर चर्चा की गई, जिस पर सभी समिति सदस्यों ने सहमति जताई।

बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानियां और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक सुख राम चौधरी शामिल हुए। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी इस दौरान विशेष रूप से उपस्थित रहे।

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सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जारी रहेगी चर्चा

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने बताया कि पिछले मानसून सत्र में 27 अगस्त 2026 को सदस्य कुलदीप सिंह राठौर की ओर से सदन में प्रस्तुत संकल्प पर इस सत्र में भी चर्चा जारी रहेगी। इस संकल्प में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित और सुरक्षित बनाने के लिए नीति तैयार करने पर सरकार से विचार करने की सिफारिश की गई है।

19 नवंबर को अवैध खनन और रोजगार पर होगी चर्चा

पठानियां ने बताया कि 19 नवंबर 2026 को प्रस्तावित गैर सरकारी सदस्य दिवस के दौरान दो संकल्प सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे। इनमें सदस्य जीत राम कटवाल का संकल्प प्रदेश में अवैध खनन रोकने और इसके दुष्प्रभावों के समाधान के लिए प्रभावी नीति बनाने से जुड़ा है।

वहीं, सदस्य डॉ. जनक राज के संकल्प में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और प्रदेश में ही सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की गई है। इन दोनों विषयों पर सदन में विस्तृत चर्चा होगी।

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सदन में पेश होंगे पांच विधेयक

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अब तक विधानसभा सचिवालय को पांच विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन्हें सदन में पुर:स्थापित किया जाएगा और चर्चा के बाद पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

इनमें हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026; हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026; हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026; हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं।

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