बिहार में ओपीएस बहाली का बड़ा ऐलान! सीएम सुक्खू बोले – “इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो हिमाचल की तरह मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ”

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पटना, 30 अक्टूबर 2025। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव खेलते हुए ऐलान किया है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है, तो हिमाचल की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू किया जाएगा।

पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सुक्खू ने कहा कि यह वादा सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि राहुल गांधी की उस सोच का हिस्सा है जो आम लोगों की जीवनशैली को बदलने की दिशा में है। उन्होंने कहा, “हमने हिमाचल में वादा किया था और उसे निभाया भी, अब बिहार में भी यही संकल्प पूरा होगा।”

सुक्खू ने बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 20 साल के शासन में राज्य में विकास का अभाव साफ दिखाई देता है। उन्होंने आंकड़ों के साथ दावा किया कि बिहार में 64 प्रतिशत लोग प्रतिदिन केवल ₹66 पर गुजर-बसर करते हैं, जबकि राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹87,000 है, जो हिमाचल प्रदेश की ₹2.57 लाख प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि बिहार में पर्यटन के अपार अवसर हैं, लेकिन एनडीए सरकार ने राज्य को दयनीय स्थिति में छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार को बदलाव की जरूरत है।

अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सुक्खू ने बताया कि हिमाचल में 2 लाख 87 हजार महिलाओं को ₹1500 की सहायता राशि दी जा रही है और दूसरे चरण की तैयारी भी चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और हिमाचल अब 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए, हिमाचल सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर मोड़ा है, जिसे सुक्खू ने “भविष्य की जरूरत” बताया।

इंडिया गठबंधन के चुनावी वादे

सीएम सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के लिए इंडिया गठबंधन की योजनाओं का भी खुलासा किया —

• आम नागरिकों को ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य उपचार मिलेगा।

• महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को हर माह ₹2500 की सहायता राशि दी जाएगी।

• स्वरोजगार और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू होंगी।

• हिमाचल की तरह किसानों और पशुपालकों के लिए दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया जाएगा।

सुक्खू ने कहा, “हमारा लक्ष्य वादे करना नहीं, उन्हें पूरा करना है — ठीक वैसे ही जैसे हिमाचल में किया।”

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