हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं पर भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व मेयर और पूर्व डिप्टी मेयर समेत 6 नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।
हिमाचल Pradesh में पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 6 नेताओं को भाजपा ने तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई में नगर निगम धर्मशाला के पूर्व मेयर और पूर्व डिप्टी मेयर जैसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए यह सख्त फैसला लिया। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों के लिए भाजपा ने एक अनुशासन समिति का गठन किया था। समिति को जिला और मंडल स्तर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ कार्यकर्ता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए हैं।
भाजपा प्रदेश कार्यालय सचिव प्रमोद ठाकुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि अनुशासन समिति ने इन शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की और इसे पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन माना। समिति ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की, जिसके बाद पार्टी संविधान के तहत इन नेताओं को निलंबित करने का फैसला लिया गया।
भाजपा नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि संगठन की एकता और अनुशासन सर्वोपरि है और जो भी इसके खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
जिन नेताओं पर कार्रवाई की गई है उनमें नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 2 से पूर्व मेयर ओंकार नैहरिया, वार्ड नंबर 6 से पूर्व डिप्टी मेयर तेजेन्द्र कौर, वार्ड नंबर 8 से धर्मशाला शहरी मंडल की मंडल सचिव सरोज गुलेरिया, वार्ड नंबर 14 से बूथ अध्यक्ष मितुल शुक्ला और वार्ड नंबर 1 से महिला मोर्चा मंडल सचिव हिमांशी अग्रवाल शामिल हैं। इसके अलावा नगर परिषद नाहन के वार्ड नंबर 3 से लीला सैनी पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।
इस कार्रवाई के बाद हिमाचल भाजपा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी के इस सख्त रुख को आने वाले चुनावों से पहले अनुशासन बनाए रखने की बड़ी रणनीति माना जा रहा है।
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