प्रदेश सरकार के नगर नियोजक, आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में बिलासपुर जिले में जल शक्ति विभाग के माध्यम से पेयजल और सिंचाई योजनाओं पर 500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस निवेश से न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति में सुधार हुआ है, बल्कि सिंचाई और स्वच्छता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाएं
जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिलासपुर जिले में 37 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इनमें से 256 करोड़ रुपये की लागत से 15 योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं। इन योजनाओं से हजारों ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिली है।
नाबार्ड के तहत सिंचाई योजनाएं
नाबार्ड की सहायता से 35 करोड़ रुपये की लागत से एक पेयजल और 10 सिंचाई योजनाएं पूरी की गई हैं। इन योजनाओं से किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।
ADB की सहायता से जल आपूर्ति परियोजनाएं
एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की मदद से जिले में 68 करोड़ रुपये की लागत से 6 नई पेयजल योजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति की समस्या का समाधान होगा।
बिलासपुर टाउन की सीवरेज योजना
बिलासपुर टाउन के लिए 93.30 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ी सीवरेज योजना स्वीकृत हुई है। इसके टेंडरिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इस योजना से शहरी इलाकों में स्वच्छता में सुधार होगा।
एचपी शिवा परियोजना से सिंचाई में सुधार
एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत जिले के सदर, घुमारवीं, झंडूत्ता और स्वारघाट क्षेत्रों में 32 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
मंत्री धर्माणी ने कहा कि इन योजनाओं से न केवल जल आपूर्ति और सिंचाई में सुधार हुआ है, बल्कि जिले का समग्र विकास भी मजबूत हुआ है।
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