Hamirpur: हिमाचल प्रदेश एपीएमसी ने 2025-26 के लिए ₹4.51 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया, ₹1.25 करोड़ के निर्माण कार्यों की योजना

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हमीरपुर, 16 जनवरी – कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) की त्रैमासिक बैठक वीरवार को दोसड़का स्थित कार्यालय में समिति अध्यक्ष अजय शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जुलाई से दिसंबर 2024 तक की वित्तीय स्थिति पर चर्चा हुई और 2025-26 के लिए प्रस्तावित बजट को अंतिम रूप दिया गया।

बैठक में 2024 की छमाही आय-व्यय रिपोर्ट को स्वीकृति दी गई, जिसमें कुल आय ₹1,10,21,123 और कुल व्यय ₹71,89,554 रहा। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समिति ने ₹2,25,95,500 की आय और ₹2,25,84,200 के व्यय का प्रस्ताव पेश किया। यह बजट संतुलित और स्थायी विकास की दिशा में उठाया गया कदम है।

समिति ने जिले की विभिन्न सब्जी मंडियों और उप-मंडियों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹1.25 करोड़ के नए विकास कार्यों का प्रस्ताव दिया। साथ ही हमीरपुर और नादौन सब्जी मंडियों में चल रहे ₹26 लाख के निर्माण कार्य मार्च 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। समिति अध्यक्ष अजय शर्मा ने सचिव को इन कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में उप सब्जी मंडी जाहू में खाली दुकानों, गोदामों और सामुदायिक भवनों का शीघ्र आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह, नादौन की नवनिर्मित दुकानों और बूथों के आवंटन के लिए विज्ञापन जारी करने और कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।

व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए समिति ने सब्जी मंडियों के 10 किलोमीटर के दायरे में सब्जी बेचने वाले घुमंतू व्यापारियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का भी निर्णय लिया। यह कदम मंडियों के व्यापारियों की आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया।

बैठक में एपीएमसी सचिव अरुणा शर्मा, उद्यान उपनिदेशक राजेश्वर परमार, जिला कृषि अधिकारी राजेश राणा, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. अजय कुमार सिंह सहित किसान प्रतिनिधि और व्यापारी सदस्य उपस्थित रहे।

समिति अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि एपीएमसी किसानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान उठाए गए ये कदम 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगे और किसानों एवं व्यापारियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे।

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