Una: बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांगों को लेकर ऊना में महापंचायत, सरकार को दी चेतावनी

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ऊना: बिजली बोर्ड कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनर्स की राज्य ज्वाइंट एक्शन कमेटी (JAC) ने मंगलवार को जिला मुख्यालय ऊना में जिला बिजली महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में ऊना जिले के सैकड़ों कर्मचारियों, अभियंताओं, पेंशनर्स और बिजली उपभोक्ताओं ने भाग लिया। आयोजन गलुआ चौक के पास किया गया, जिसके बाद शहर के मेन बाजार से होते हुए एमसी पार्क तक रोष रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि मांगों का समाधान समय पर नहीं किया गया तो अगली जिला महापंचायत 3 मार्च को चंबा में आयोजित होगी।

महापंचायत में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के घटक नेताओं, जिनमें ईं. एमएल वशिष्ठ, चंद्र सिंह मंडयाल, ई. केडी शर्मा, कुलदीप खरवाड़ा, कामेश्वर दत्त शर्मा, अजय पराशर, ई. दीपक चौहान, अश्विनी शर्मा, हीरा लाल वर्मा, शांतिस्वरूप शर्मा, जगमेल ठाकुर, पवन मोहल, मुनीश शर्मा, पंकज शर्मा और शाम लाल शामिल थे, ने कर्मचारियों के समर्थन में अपनी बात रखी।

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ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेताओं ने बिजली बोर्ड कर्मचारी नेता नीतीश कुमार की बर्खास्तगी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया और कहा कि यह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत कर्मचारियों को प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन है।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पदों की बहाली और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करना, 706 पदों को सरप्लस पूल में रखने के आदेश वापस लेना, समाप्त किए गए 51 पदों को बहाल करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, 81 आउटसोर्स चालकों की सेवाएं बहाल करना और उनके लिए एक नीति बनाना शामिल है। इसके अलावा, पेंशनर्स की बकाया राशि, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का शीघ्र भुगतान करने, सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी एवं अभियंता संयुक्त मोर्चा के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते का पालन करने और बिना परामर्श के किसी भी परिसंपत्ति का हस्तांतरण नहीं करने की मांग की गई है।

ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेताओं ने सरकार और प्रबंधन से अपील की कि वे जिम्मेदारी के साथ आगे आएं और कर्मचारियों, अभियंताओं व पेंशनर्स की मांगों पर तुरंत बातचीत करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो जेएसी आगे बड़ी कार्रवाई करने को मजबूर होगी।

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