हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के लिए बनने वाले नए शिक्षा निदेशालय को लेकर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। संघ ने जिला कार्यकारिणी से इस मुद्दे पर सुझाव मांगे हैं, जिन पर 16 फरवरी को स्टेट लेवल बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक में जिलों से प्राप्त सुझावों के आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा।
शिक्षकों का कहना है कि हैड टीचर और सेंट्रल हैड टीचर की मौजूदा शक्तियां बनी रहनी चाहिए ताकि नया निदेशालय उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को प्रभावित न करे। इसके अलावा, प्राथमिक स्कूलों की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव न हो, यह भी शिक्षकों की मुख्य मांगों में शामिल है।
प्रदेश सरकार एक नया शिक्षा निदेशालय बनाने की योजना बना रही है, जिसमें चार विंग होंगे। इस निदेशालय का निदेशक एक प्रशासनिक अधिकारी होगा, जिससे शिक्षकों को अपनी शक्तियां सीमित होने की आशंका है। इसी को लेकर शिक्षक संघ ने सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की है।
शिक्षा सचिव और प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के बीच हाल ही में हुई बैठक में सरकार ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष कम संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के मर्जर पर भी रोक लगाने पर विचार कर रही है।
शिक्षकों के विरोध को देखते हुए सरकार ने उनसे इस विषय पर सुझाव मांगे हैं। 16 फरवरी को होने वाली बैठक में तय होगा कि सरकार शिक्षकों की मांगों पर कितना अमल करेगी। शिक्षकों की मुख्य चिंता यह है कि कहीं नया निदेशालय उनके प्रशासनिक अधिकारों को प्रभावित न करे।
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