धर्मशाला, 17 नवंबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी संपत्तियों, ऐतिहासिक धरोहरों, मंदिरों की जमीनों और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके मुताबिक, प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि जनता के बीच ‘हिमाचल ऑन सेल’ की चर्चा हो रही है।
सुधीर शर्मा ने कहा कि यह केवल विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश के हर नागरिक, किसान, बागवान, नौजवान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा निवेश और विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास की आड़ में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग का विरोध करती है।

पर्यटन निगम की 18 संपत्तियों को लीज पर देने पर सवाल
विधायक ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की 18 संपत्तियों को लीज पर देने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब निगम के बोर्ड ने इस फैसले का विरोध किया था, तो सरकार ने किस आधार पर यह निर्णय लिया? क्या इन संपत्तियों का स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया गया और सरकार को इससे कितना सालाना राजस्व मिलेगा?
सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि ईको टूरिज्म नीति की आड़ में धर्मशाला के त्रियुंड, धर्मकोट और नड्डी सहित कई क्षेत्रों में वन भूमि बाहरी लोगों को दी गई, जबकि स्थानीय लोगों के पारंपरिक अधिकारों की अनदेखी हुई। उन्होंने कांगड़ा एयरपोर्ट के आसपास जमीन खरीद के मामलों की एसआईटी जांच जल्द पूरी करने की मांग की। साथ ही शिमला, सोलन और ऊना में भी इसी तरह की जांच करवाने की बात कही।
कृषि विश्वविद्यालय की जमीन और हिमुडा की संपत्ति का मुद्दा उठाया
उन्होंने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन, पच्छाद में 134 बीघा भूमि के आवंटन और शिमला बाईपास पर हिमुडा की व्यावसायिक संपत्ति को कथित तौर पर बाजार मूल्य से 75 प्रतिशत कम कीमत पर निजी पक्ष को देने के मामले पर भी सरकार से जवाब मांगा।

टांडा मेडिकल कॉलेज में दवाइयों और इलाज से जुड़े मामलों की जांच की मांग
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सुधीर शर्मा ने टांडा मेडिकल कॉलेज में दवाइयों की कमी, स्टेंट खरीद और उपचार से जुड़े कथित घोटालों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकारी धन के दुरुपयोग के इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि सरकार को रोबोटिक सर्जरी जैसी परियोजनाओं के साथ हिमकेयर और आयुष्मान भारत की लंबित देनदारियों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।
शराब ठेकों और 60 करोड़ की कथित देनदारी पर भी मांगा जवाब
सुधीर शर्मा ने आबकारी नीति के तहत एक फर्म को लगभग 150 शराब ठेके मिलने और करीब 60 करोड़ रुपये की कथित देनदारी का मामला भी उठाया। उन्होंने इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि विधायक निधि के भुगतान में देरी और ट्रेजरी से जुड़े प्रतिबंधों के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एडीबी परियोजनाओं के तहत बनाए गए भवनों का उपयोग नहीं होने पर भी सवाल उठाए।
सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग
सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार को केवल आरोप-प्रत्यारोप करने के बजाय सभी मामलों पर तथ्यों के साथ श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा भी दस्तावेजों के आधार पर अपनी चार्जशीट सामने लाएगी।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी कोई भी हो, उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश की संपत्तियां हिमाचल की जनता की धरोहर हैं और उनकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

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