हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने और जरूरी अनुमति से जुड़े दस्तावेज पूरे नहीं होने पर कांगड़ा जिले के 14 स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई की है। बोर्ड ने इन सभी क्रशरों की बिजली आपूर्ति बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार, बिजली कटने के बाद ये इकाइयां जनरेटर या ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत से भी उत्पादन नहीं कर सकेंगी।
जानकारी के अनुसार, शिमला से जारी आदेशों के आधार पर कांगड़ा जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई है। इंदौरा क्षेत्र में पांच, नूरपुर में दो तथा देहरा, फतेहपुर और जयसिंहपुर में एक-एक स्टोन क्रशर के खिलाफ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला धर्मशाला ने कार्रवाई की है। इसके अलावा ज्वाली समेत जिले के अन्य क्षेत्रों में भी क्रशरों की बिजली काटने के आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विद्युत मंडलों के अधिशासी अभियंताओं को तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
जनरेटर से भी नहीं कर सकेंगे उत्पादन
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने आदेशों में साफ किया है कि बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद संबंधित स्टोन क्रशर जनरेटर या ऊर्जा के किसी अन्य माध्यम का इस्तेमाल करके भी उत्पादन नहीं कर सकेंगे। यह कार्रवाई जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत की गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदेशभर में दर्जनभर से अधिक स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है।
नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर जारी रहेगी कार्रवाई
इस मामले में हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता राहुल शर्मा ने आदेश जारी होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला धर्मशाला की ओर से इन आदेशों के आधार पर कार्रवाई की गई है। संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने और जरूरी अनुमति के बिना संचालित हो रही इकाइयों के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं।
राहुल शर्मा के अनुसार, विद्युत विभाग को तुरंत बिजली आपूर्ति बंद करने के लिए कहा गया है। आदेशों के तहत संबंधित क्रशर जनरेटर समेत ऊर्जा के किसी भी अन्य स्रोत से उत्पादन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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