हिमाचल प्रदेश में संपत्ति की खरीद-फरोख्त और हस्तांतरण पर लगने वाले स्टांप शुल्क की नई दरें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2026 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत महिलाओं और अन्य व्यक्तियों के लिए संपत्ति खरीदने पर अलग-अलग स्टांप शुल्क तय किया गया है। महिलाओं के नाम पर एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर चार प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा, जबकि इससे अधिक मूल्य की संपत्ति पर आठ प्रतिशत शुल्क लगेगा। वहीं, अन्य व्यक्तियों के लिए 40 लाख रुपये तक की संपत्ति पर छह प्रतिशत और इससे अधिक मूल्य की संपत्ति पर आठ प्रतिशत स्टांप शुल्क निर्धारित किया गया है।
हालांकि, नए कानून में पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण को काफी सस्ता कर दिया गया है। पति-पत्नी और रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति हस्तांतरित करने पर अब केवल 0.1 प्रतिशत स्टांप शुल्क लगेगा। इसके अलावा, एक साल या उससे अधिक अवधि की लीज पर स्टांप शुल्क की गणना संपत्ति के बाजार मूल्य, लीज की अवधि और लागू नियमों के आधार पर की जाएगी। हिमाचल प्रदेश भू-सुधार एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत विशेष मंजूरी लेकर राज्य सरकार से जमीन खरीदने या पट्टे पर लेने के मामलों में महिला और पुरुष, दोनों के लिए 12 प्रतिशत स्टांप शुल्क तय किया गया है। तहसीलों में बनाए जाने वाले शपथपत्र के लिए 100 रुपये और दत्तक ग्रहण विलेख के लिए 2,000 रुपये स्टांप शुल्क निर्धारित किया गया है।
युद्ध पुरस्कार संशोधन अधिनियम मंजूर, अब 10 हजार रुपये मिलेंगे
हिमाचल प्रदेश में युद्ध पुरस्कार के पात्र सैनिकों और उनके परिवारों को अब पहले से अधिक राशि मिलेगी। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत युद्ध पुरस्कार की राशि 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। शुक्रवार को विधि विभाग ने इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की।
माल एवं सेवा कर संशोधन अधिनियम 2026 को भी मंजूरी
राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अधिनियम, 2026 को भी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत वर्ष 2017 के मूल जीएसटी कानून की धाराओं 15, 34 और 54 में संशोधन किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल और स्पष्ट बनाना है। खासतौर पर छूट, क्रेडिट नोट और रिफंड से जुड़ी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया गया है। इसके साथ ही इस्तेमाल नहीं किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट और निर्यात किए जाने वाले सामान पर रिफंड के दावों से जुड़े प्रावधानों में भी प्रक्रियागत स्पष्टता लाई गई है।
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