Kangra: धर्मशाला में जुटेंगे देशभर के 100 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी, ई-गवर्नेंस पर बनेगा नया ब्लूप्रिंट; जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह भी होंगे शामिल

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हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के बड़े प्रशासनिक आयोजन की गवाह बनने जा रही हैं। सरकारी सुविधाओं को तकनीक के जरिए आम लोगों तक आसान और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए 16 और 17 अक्टूबर को धर्मशाला में ई-गवर्नेंस पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक आयोजित होगी। इस दो दिवसीय बैठक में देशभर से प्रधान सचिव स्तर के 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न राज्यों के अनुभव साझा किए जाएंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।

धर्मशाला में पहले भी हो चुका है राष्ट्रीय सम्मेलन

धर्मशाला इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित देश के सभी मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आयोजित हुआ था। अब ई-गवर्नेंस पर होने वाली इस बैठक के साथ एक बार फिर धर्मशाला राष्ट्रीय स्तर के प्रशासनिक विमर्श का केंद्र बनने जा रहा है। इस बार देशभर के प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी कुनालपथरी मंदिर के निकट स्थित होटल धौलाधार हाइट में जुटेंगे।

माननीयों का शेड्यूल, 16 और 17 अक्टूबर को रहेगी हलचल

बैठक को लेकर वीवीआईपी दौरे की तैयारियां भी लगभग तय हो गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 16 अक्टूबर को धर्मशाला पहुंचेंगे और बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर को वह चंबा जिले के प्रवास पर रवाना हो जाएंगे।

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी 17 अक्टूबर को धर्मशाला पहुंचेंगे। दोनों केंद्रीय मंत्री ई-गवर्नेंस से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर होने वाली चर्चा में शामिल होंगे। हालांकि, आयोजन में शामिल होने वाले सभी अतिथियों की अंतिम सूची आयोजकों की ओर से जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी।

हिमाचल को क्या होगा फायदा?

धर्मशाला में आयोजित होने वाली यह बैठक हिमाचल प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें राज्य सरकार और अधिकारियों को देश के विभिन्न राज्यों में लागू सफल डिजिटल गवर्नेंस मॉडल और प्रशासनिक सुधारों को समझने का अवसर मिलेगा। दूसरे राज्यों के अनुभवों से सीख लेकर हिमाचल में भी डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आम लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम किया जा सकेगा।

राज्य में ई-गवर्नेंस की मौजूदा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और नई तकनीकी सुविधाओं को लागू करने के लिए यह आयोजन उपयोगी साबित हो सकता है। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के प्रशासनिक मॉडल और डिजिटल सेवाओं से जुड़े अनुभवों को साझा करने का भी अवसर मिलेगा।

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