हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर “Orphan and Widow Cess” लगाने के फैसले पर किसान मोर्चा के जिला महासचिव सत्येंद्र गौतम ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण का उद्देश्य निश्चित रूप से संवेदनशील है, लेकिन नया सेस लगाने से पहले सरकार को जनता को यह बताना चाहिए कि पहले से अलग-अलग नामों पर वसूले जा रहे सेस से कितना धन एकत्र हुआ और उसमें से कितना वास्तव में संबंधित लोगों तक पहुंचा।
सत्येंद्र गौतम ने कहा कि CAG की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल सरकार ने विभिन्न सेस के माध्यम से 210 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। इनमें अकेले Milk Cess से 142 करोड़ रुपये और प्राकृतिक खेती सेस से 25 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि CAG ने यह भी उल्लेख किया है कि इन सेस के लिए Public Account में अलग Fund नहीं बनाए जाने के कारण इनके इस्तेमाल की प्रभावी निगरानी नहीं हो सकी।
गौतम ने कहा कि अब सरकार ने विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए नया सेस लगाया है। ऐसे में सरकार को पहले से एकत्र किए गए प्रत्येक सेस के संबंध में जनता के सामने पूरी जानकारी रखनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार बताए कि अब तक कुल कितना धन एकत्र हुआ है, किस सेस से कितनी राशि मिली और यह पैसा किस खाते या Fund में जमा है।
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उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अब तक किस योजना पर कितनी राशि खर्च की गई और कितने किसानों, दूध उत्पादकों, गौ संरक्षण संस्थाओं, विधवाओं और बच्चों को कितना लाभ मिला। साथ ही सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कितना धन अभी खर्च होना बाकी है।
सत्येंद्र गौतम ने कहा कि गरीब विधवाओं और अनाथ बच्चों के नाम पर जनता पर आर्थिक बोझ डालना तभी सार्थक होगा, जब एकत्रित धन का पूरा लाभ वास्तव में उन्हीं लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल सेस लगाने की घोषणा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके इस्तेमाल को लेकर पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी चाहिए।
गौतम ने कहा, “जनता सरकार से किसी योजना का विरोध नहीं कर रही है, जनता केवल अपने पैसे का हिसाब मांग रही है। नया सेस लगाने से पहले पुराने सेस का हिसाब और आगे लगाए गए सेस का पारदर्शी लेखा-जोखा दोनों जनता के सामने होना चाहिए।”
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