हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर तीखा हमला बोला है। शिमला में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने कर्ज लेने के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर वर्ष 2022 तक प्रदेश की सभी सरकारों ने मिलकर कुल 69,500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जबकि व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली वर्तमान सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में ही 45,000 करोड़ रुपये का ऋण ले लिया है। उन्होंने दावा किया कि यदि सरकार एक साल और सत्ता में रहती है तो यह आंकड़ा 60,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो जाएगा।
जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा जनहित में खोले गए करीब 2,000 संस्थानों को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश केवल सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों का है और भाजपा भी प्रदेश के भविष्य को लेकर उतनी ही चिंतित है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाली सरकार के दौर में मरीजों को इलाज के लिए एक साल और जांच के लिए एक महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। उनके अनुसार इससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
भाजपा में गुटबाजी के आरोपों को खारिज करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और संगठन ही सभी जिम्मेदारियां तय करता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर कई गुट हैं और इसका असर हाल ही में हुए निकाय तथा पंचायती राज चुनावों में साफ दिखाई दिया। उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों में भाजपा समर्थित 70 प्रतिशत से अधिक जनप्रतिनिधियों ने जीत हासिल की है।
इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने भी कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 10 गारंटियों के नाम पर जनता से वोट मांगे थे, लेकिन अब लोग उन वादों का हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने और हर साल एक लाख पक्की सरकारी नौकरियां देने जैसे वादे पूरे नहीं किए गए। बिंदल ने कहा कि कर्मचारियों, पेंशनरों, किसानों, बागवानों और अन्य वर्गों से भी बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन सरकार उन पर खरी नहीं उतर सकी। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने, व्यवस्था सुधारने और आर्थिक राहत देने के दावों के विपरीत प्रदेश की जनता निराश है।
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