हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 259 सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती कर दी है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। इन नियुक्तियों की अनुशंसा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा की गई है। सरकार का मानना है कि इस भर्ती से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
सरकारी आदेश के अनुसार नव नियुक्त सहायक स्टाफ नर्सों की तैनाती इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा, डॉ. यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाना में की जाएगी।
प्रदेश सरकार ने कहा कि इन नियुक्तियों से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे मरीजों को अधिक गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध उपचार मिल सकेगा। साथ ही प्रदेश के तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। सरकार का मानना है कि बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को पूरा करने में यह भर्ती अहम भूमिका निभाएगी।
गौरतलब है कि इससे पहले जून 2026 में भी प्रदेश सरकार ने विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 372 सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की थी। लगातार दूसरी बड़ी भर्ती के माध्यम से सरकार स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, 259 सहायक स्टाफ नर्सों की यह भर्ती स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का कार्य आगे भी जारी रहेगा, ताकि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो और लोगों को बेहतर एवं जन-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
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