Kangra: 5 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा रोशन लाल, जर्जर घर और बिना बिजली के गुजर रही जिंदगी, समाजसेवी के डी राणा ने उठाए बड़े सवाल

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कांगड़ा की नंदरुल पंचायत के निवासी रोशन लाल को अब तक न मिला सरकारी आवास और न बिजली की सुविधा, समाजसेवी के डी राणा ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

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कांगड़ा, 14 जुलाई 2026: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नंदरुल के निवासी रोशन लाल की हालत इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। समाजसेवी के डी राणा ने उनके घर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और दावा किया कि परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर है। उनके अनुसार रोशन लाल के पास न पर्याप्त भोजन की व्यवस्था है और न ही सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

समाजसेवी के डी राणा ने बताया कि रोशन लाल पिछले पांच वर्षों से सरकारी आवास योजना के तहत घर मिलने की उम्मीद में लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की नजर में रोशन लाल का जर्जर मकान अभी भी रहने योग्य माना जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि मकान की दीवारों में बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और बरसात के मौसम में यह कभी भी गिर सकता है।

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उन्होंने यह भी बताया कि आज के दौर में भी रोशन लाल के घर बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जरूरतमंद परिवारों तक बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का प्रावधान है, लेकिन उन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। समाजसेवी के डी राणा का कहना है कि गरीबी किसी का अपराध नहीं है और हर नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है।

के डी राणा ने प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों से मांग की है कि रोशन लाल के मामले की तत्काल जांच कर उन्हें सरकारी आवास, बिजली और अन्य आवश्यक योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के बड़े-बड़े दावों की वास्तविकता जमीनी स्तर पर कुछ और ही दिखाई देती है, क्योंकि जरूरतमंद लोगों तक उनका लाभ समय पर नहीं पहुंच पा रहा है।

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समाजसेवी के डी राणा ने यह भी कहा कि रोशन लाल का मकान इतना जर्जर हो चुका है कि वह कभी भी गिर सकता है, लेकिन स्थानीय पंचायत और प्रशासन इस ओर ध्यान देने के बजाय मानो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मानवीय आधार पर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है।

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