दुनिया भर के लिए एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। उनके अनुसार, इस समझौते के साथ पिछले 107 दिनों से जारी संघर्ष समाप्त होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद वैश्विक स्तर पर उम्मीद जताई जा रही है कि ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला सामान्य हो सकती है और इससे महंगाई के दबाव में भी राहत मिल सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि ईरान के साथ हुए समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना किसी टोल के खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही नौसेना की नाकेबंदी हटाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। खबर के अनुसार, 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के दौरान कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई थीं और भारत का खाड़ी देशों से आयात भी प्रभावित हुआ था। अब यदि होर्मुज जलडमरूमध्य सामान्य रूप से संचालित होता है तो भारत के व्यापार और रुपये की स्थिरता को भी लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संभावित शांति पहल का स्वागत किया है। वहीं, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर फैल रही अफवाहों पर भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है तथा आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है।
मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ पेट्रोल पंपों पर बढ़ती भीड़ का कारण औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा सीधे रिटेल आउटलेट्स से ईंधन खरीदना है, न कि किसी प्रकार की कमी।
जानकारी के मुताबिक, इस प्रस्तावित शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और भारत सहित कई देशों की विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है।
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