शिमला, 31 अक्तूबर 2025: हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग 1 नवंबर से पूरी तरह डिजिटल होने जा रहा है। इस तारीख से राज्यभर में ई-ऑफिस प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में नए कार्यालय आदेश जारी किए हैं, जिनके तहत अब सारा आधिकारिक पत्राचार केवल ई-ऑफिस के माध्यम से होगा।
किसी भी प्रकार की भौतिक डाक या फाइल मूवमेंट पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।
यह कदम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस निर्देश के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने बजट भाषण के दौरान सभी विभागों को डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
ई-ऑफिस लागू करने में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी इकाई ने ई-ऑफिस के संचालन में देरी या लापरवाही की तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए जिलों के उपायुक्त कार्यालयों में तैनात आईटी विभाग के अधिकारी मदद करेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि प्रणाली सुचारू रूप से चले।
सभी रेंज और जिला इकाइयों को भेजे गए आदेश
पुलिस मुख्यालय ने ई-ऑफिस को लेकर प्रदेश के सभी कार्यालय प्रमुखों, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर), डीआईजी, एआईजी, एसपी, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश की प्रतियां भेज दी हैं।
मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी स्थिति में मैनुअल फाइल प्रोसेसिंग या पेपर-बेस्ड डाक सिस्टम की अनुमति नहीं होगी।
मासिक निगरानी से होगी पारदर्शिता
आदेशों के मुताबिक, एडीजीपी (सीआईडी), आईजीपी (आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग) और रेंज डीआईजी अपने-अपने क्षेत्रों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन की हर महीने निगरानी करेंगे।
इन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रणाली का अक्षरशः पालन किया जाए। किसी भी प्रकार की चूक या ढिलाई पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अब भी कई इकाइयां 100% डिजिटल नहीं
मुख्यालय ने बताया कि ई-ऑफिस लागू करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके थे, लेकिन कई कार्यालय अब तक शत-प्रतिशत कार्यान्वयन नहीं कर पाए हैं।
इसी वजह से अब नए आदेश जारी कर कड़ी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।
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