धर्मशाला में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बहुचर्चित विमल नेगी मौत मामले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब इस केस की जांच तुरंत सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सरकार पुलिस प्रशासन पर से नियंत्रण खो चुकी है। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुरक्षा खतरे में है और सरकार उसे सुनिश्चित करने में असफल रही है।
डॉ. बिंदल ने शिमला के एसपी और डीजीपी के बीच चल रही खुली तनातनी को गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि इससे प्रदेश में अराजकता की स्थिति साफ झलकती है। उन्होंने शिमला एसपी द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को पुलिस विभाग में गंभीर आंतरिक संघर्ष का प्रमाण बताते हुए कहा कि इसमें न केवल डीजीपी पर आरोप लगाए गए, बल्कि मुख्य सचिव, पूर्व डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। उनके अनुसार, यह दर्शाता है कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है।
विमल नेगी मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए बिंदल ने कहा कि एसपी द्वारा उठाए गए मुद्दों से मामले की गहराई और रहस्य और अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जनता के सामने सच्चाई लाने के बजाय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिससे आम लोग भ्रमित हैं और यह सवाल उठता है कि वे आखिर किस पर भरोसा करें।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है। डॉ. बिंदल ने कहा कि जब हाईकोर्ट को खुद सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा, तो यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि एक ओर सरकार सार्वजनिक रूप से कहती है कि वह कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील नहीं करेगी, लेकिन पर्दे के पीछे वह जनहित याचिका का समर्थन कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है?
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सीधा निशाना साधते हुए बिंदल ने कहा कि चूंकि गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए वे जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है, और वे सिर्फ मूकदर्शक नहीं, बल्कि पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार भी हैं।
डॉ. बिंदल ने घोषणा की कि इस पूरे मामले और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा विधायक दल 28 मई को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा।
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