Shimla: शिमला में मानसून तैयारियों की समीक्षा बैठक: उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सभी एसडीएम को सख्त निर्देश दिए

शिमला में मानसून की तैयारियों को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग और नगर निकायों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नालियों की साफ-सफाई और पानी की निकासी को बरसात के दौरान सुचारू बनाएं। इसके अलावा, डीडीएमए, आईएमडी, डैम प्रबंधन और विद्युत विभाग को आपदा के समय सूचना तंत्र को प्रभावी रखने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। सभी उपमंडल दंडाधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे अपने क्षेत्र में आपदा संवेदनशील स्थानों की पहचान करें और आवश्यक वस्तुओं का उचित भंडारण सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन रिलीफ और रेस्क्यू टीमों का गठन कर उनकी तैनाती करेगा, जिससे आपदा के दौरान तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। उपायुक्त ने एसडीएम से कहा कि वे आपदा के समय तुरंत कार्रवाई करें और रेस्क्यू कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर कोई देरी होगी तो जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम की होगी। साथ ही, उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ समन्वय बनाए रखने और नुकसान की रिपोर्टिंग समय पर करने पर भी जोर दिया। मानसून के दौरान ट्रैकिंग और धार्मिक यात्राओं के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। उपायुक्त ने एनजीओ और समाजसेवियों से अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों के तहत ही सहायता प्रदान करें, ताकि प्रभावितों को समान लाभ मिल सके। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा और सभी उपमंडलाधिकारी तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) से संबंधित मामलों की भी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई और आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राजस्व मामलों को लेकर एक और बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर बल दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि एसडीएम लंबित राजस्व मामलों को प्राथमिकता से निपटाएं और जमाबंदियों की स्थिति की नियमित रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजें। उन्होंने भूमि अतिक्रमण के मामलों में अधिकारियों के लापरवाह रवैये पर चिंता जताई और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। इस बैठक में भी सभी उपमंडलाधिकारी मौजूद थे।

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