केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को गग्गल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन राज्यों की सरकारें वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को शरण दे रही हैं। ठाकुर ने कहा कि ये सरकारें केवल उन्हें शरण ही नहीं दे रहीं, बल्कि उनके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड तक बनवाए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह की गतिविधियों को देश विरोधी करार देते हुए कहा कि यह काम देशद्रोहियों जैसा है, जिसे केवल वोटों के लालच में अंजाम दिया जा रहा है।
अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार हर आपदा के समय हिमाचल प्रदेश के साथ मजबूती से खड़ी रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी प्रदेश में कोई आपदा आती है, केंद्र सरकार तुरंत राहत पहुंचाने के साथ-साथ सेना और एनडीआरएफ की टीमें भी राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। मंडी क्षेत्र में आई आपदा को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा हर आवश्यक राहत सामग्री प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई जा रही है।
प्रदेश सरकार द्वारा 14 सरकारी होटलों को निजी हाथों में सौंपे जाने की योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसे निर्णय लेते समय प्रदेश और कर्मचारियों के हितों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के निर्णय जल्दबाज़ी में नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे उन कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित हो सकता है, जो वर्षों से वहां कार्यरत हैं।
मंडी आपदा में प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर अनुराग ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि पुनर्वास के लिए केंद्र पूरी सहायता देगा ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द स्थिर जीवन मिल सके। प्रेस वार्ता के बाद अनुराग ठाकुर आपदाग्रस्त क्षेत्रों की ओर रवाना हो गए।
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