सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के समाधान के लिए एक विशेष लोक अदालत का आयोजन 21 से 23 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा के सचिव आर. मियूल शर्मा ने धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा आपसी सहमति, संवाद और सुलह के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत “समाधान समारोह 2026” अभियान अप्रैल 2026 से शुरू किया गया है। इसके तहत लंबित मामलों की पहचान कर पक्षकारों के बीच सुलह और मध्यस्थता की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों का तेज और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य, जिला और तहसील स्तर के विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ-साथ मध्यस्थता केंद्रों में प्री-सेटलमेंट और सुलह बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इनमें प्रशिक्षित मध्यस्थ, अधिवक्ता, विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव और संबंधित पक्षकार शामिल हो रहे हैं। पक्षकार इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से भी भाग ले सकते हैं।
सचिव आर. मियूल शर्मा ने बताया कि कांगड़ा जिला सहित अन्य स्थानों पर नामित नोडल अधिकारी और विधिक सेवा संस्थाएं इस अभियान को सफल बनाने में जुटी हुई हैं। पक्षकारों से संपर्क कर उन्हें समाधान प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि उनके मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा हो सके।
उन्होंने बताया कि इस अभियान में केवल वही मामले शामिल किए जाएंगे जिनमें दोनों पक्षों की सहमति होगी। इनमें सिविल विवाद, बैंकिंग मामले, उपभोक्ता विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा संबंधी मामले, ट्रांसफर याचिकाएं तथा संपत्ति हस्तांतरण और विशिष्ट राहत अधिनियम से जुड़े मामले शामिल हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को इस अभियान में शामिल करने के लिए एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म भी उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक पक्षकार सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट या दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2026 तय की गई है।
अधिक जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के वन स्टॉप सेंटर के हेल्पलाइन नंबर 011-23116464, 011-23116465, 011-23112428 और सीआरपी निदेशक के नंबर 011-23225652 पर संपर्क किया जा सकता है।
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