शाहपुर, 8 अगस्त: हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश के 18 बड़े पेंशनर संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शाहपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। अभिनंदन पैलेस में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में प्रदेश के 12 जिलों से करीब 1500 पेंशनर्स शामिल हुए। अधिवेशन की अध्यक्षता समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की।
कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् और राष्ट्रीय गीत के उद्घोष के साथ हुई। इसके बाद पिछले दिनों दिवंगत हुए पेंशनरों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संवेदना व्यक्त की गई। अधिवेशन में विभिन्न पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं और मांगें सामने रखीं तथा सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगामी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की।
अधिवेशन से पहले पेंशनरों ने सुबह करीब 9 बजे शाहपुर के मुख्य बाजार से सभा स्थल तक रैली निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में पेंशनर्स सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन में शामिल हुए। रैली के बाद तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी सौंपा गया।
प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में फैसला हुआ था कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट और पेंशन की बकाया राशि का 40 प्रतिशत भुगतान 31 जुलाई 2026 से पहले किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद भुगतान नहीं हुआ, जिससे पेंशनरों में सरकार के प्रति भारी रोष है।
सुरेश ठाकुर ने कहा कि अब पेंशनर दोबारा आंदोलन की राह पर उतरने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में अंतर है और अब उनके आश्वासन पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। समिति ने आगामी आंदोलन को पहले के मुकाबले अधिक व्यापक और उग्र बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार की नीतियों का गांव स्तर तक विरोध करने की बात कही गई।
अधिवेशन के दौरान प्रदेशभर से पहुंचे पेंशनरों का बैंड-बाजे के साथ स्वागत किया गया और उन्हें टोपी, मफलर व हार पहनाकर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में लंबित मांगों को लेकर ठोस रणनीति तैयार करने के लिए ब्लॉक स्तर पर बैठकें आयोजित करने का फैसला लिया गया। समिति की ओर से सरकार को एक महीने का नोटिस देने की भी बात कही गई।
पेंशनरों की प्रमुख मांगों में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित बकाया राशि का 100 प्रतिशत भुगतान, महंगाई राहत और भत्ते की 15 प्रतिशत अदायगी तथा लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान शामिल है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों ने हर महीने की पहली तारीख को पेंशन देने के साथ 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और 50 हजार रुपये संशोधित पेंशन की मांग रखी।
इसके अलावा पेंशन के स्थायी समाधान, बिजली बोर्ड और अन्य विभागों में पुरानी पेंशन बहाल करने, कॉरपोरेट सेक्टर के पेंशनरों को पेंशन जारी करने तथा वर्ष 1999 की अधिसूचना को दोबारा बहाल करने की मांग भी उठाई गई। शहरी नगर निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित मामलों को 1 जनवरी 2016 के संशोधित वेतनमान के आधार पर तय कर वित्तीय लाभ देने का भी आग्रह किया गया।
अधिवेशन में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटरी जनरल भूप राम वर्मा, भारतीय राज्य पेंशनर्स संघ के अध्यक्ष ब्रह्मा नंद, हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन के प्रभु दयाल वर्मा, हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष बृज लाल ठाकुर, एचपी सचिवालय वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा, विद्युत परिषद पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीएस डटवालिया, लोकल अर्बन बॉडी पेंशनर्स संघ के प्रधान शिव सिंह सैन, विद्युत परिषद सेवानिवृत्त पेंशनर्स संघ के प्रधान देव राज शर्मा, कॉरपोरेट सेक्टर के प्रधान देवी लाल ठाकुर, पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष चमन भाटिया, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला पेंशनर्स संघ के अध्यक्ष बीएस चंदेल सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
समिति के मीडिया प्रभारी सैन राम नेगी ने बताया कि शिमला जिले के 12 ब्लॉकों और शहरी इकाइयों से 137 से अधिक पेंशनर्स शाहपुर अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रैली और प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने हिस्सा लेकर सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया।
समिति ने निर्णय लिया है कि यदि लंबित मांगों पर सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो अक्टूबर 2026 के पहले सप्ताह में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।
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