शाहपुर, 8 अक्तूबर। प्रदेश में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन और इसकी अधिसूचना जारी होने पर जिला कांगड़ा भूतपूर्व अर्द्धसैनिक बल कल्याण संगठन, 39 मील शाहपुर के पदाधिकारियों ने विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया का आभार जताया। संगठन के पदाधिकारी बुधवार को शाहपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और विधायक को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। संगठन की ओर से बोर्ड के गठन और इससे जुड़े प्रयासों के लिए पठानिया का धन्यवाद किया गया।
संगठन के प्रदेश मुख्य संयोजक एवं जिला कांगड़ा अध्यक्ष एमएल ठाकुर, उपाध्यक्ष बलदेव सिंह राणा, कोषाध्यक्ष कुशल सिंह राणा और सचिव यशवीर सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बोर्ड के गठन के लिए विधायक का आभार जताया।
एमएल ठाकुर ने कहा कि विधानसभा सत्र-2026 के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के जवानों, पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़े कल्याण बोर्ड का मुद्दा विधायक केवल सिंह पठानिया ने प्रमुखता से उठाया था। उनके अनुसार, इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएपीएफ कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक, प्रशासनिक तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा कि विधायक केवल सिंह पठानिया ने बोर्ड की अधिसूचना जारी करवाने को लेकर मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क किया। संगठन के अनुसार, उनके प्रयासों के बाद प्रदेश अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी हुई और इसकी अधिसूचना जारी की गई। संगठन का कहना है कि बोर्ड के गठन से अर्द्धसैनिक बलों के सेवारत एवं पूर्व कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधायक केवल सिंह पठानिया का आभार जताया।
कार्यालय भवन के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की मांग
जिला कांगड़ा अध्यक्ष एमएल ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे के दौरान भूतपूर्व अर्द्धसैनिक बल कल्याण संगठन, जिला कांगड़ा के कार्यालय भवन के लिए भूमि उपलब्ध करवाने का मामला भी उनके समक्ष रखा गया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उपायुक्त कांगड़ा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
संगठन के अनुसार, ये निर्देश एसडीएम शाहपुर कार्यालय तक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। संगठन ने प्रशासन से कार्यालय भवन के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने की मांग की है। इस अवसर पर संगठन के अन्य पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे।
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