हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित धांधली के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने अमन अरोड़ा व अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र लीक हो गया था और ये पेपर चार-चार लाख रुपये में बेचे गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में कांगड़ा पुलिस द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाया।
प्रार्थियों का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत ईमेल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजी थी, जिसमें लगभग 1600 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, लेकिन आयोग ने अब तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। इस उदासीनता को देखते हुए अब अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में पहुंचे हैं।
याचिका में प्रार्थियों ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो।
हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में नोटिस जारी करने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर राज्यभर में चर्चा का विषय बन गया है, और अब सभी की निगाहें अदालत की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई हैं।
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