Kangra: कांगड़ा में नशे के खिलाफ बड़ा कदम! स्कूल-कॉलेजों में शुरू होगा जागरूकता अभियान, डॉक्टर भी होंगे प्रशिक्षि

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धर्मशाला, 31 अक्तूबर 2025: कांगड़ा जिला प्रशासन ने युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। अब जिले के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में नशा निवारण जागरूकता पर विशेष फोकस रहेगा।

अतिरिक्त उपायुक्त ने शुक्रवार को राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल (NCORD) की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बने प्रहरी क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा। वहीं महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लब इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे।

उन्होंने बताया कि तकनीकी संस्थानों में भी युवाओं के बीच नशे के खतरे और उसके सामाजिक प्रभावों को लेकर विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि कांगड़ा जिला को नशामुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

सीमावर्ती इलाकों में चलेगा विशेष अभियान

एडीसी ने कहा कि नूरपुर समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और अन्य विभागों के सहयोग से विशेष नशा-निवारण अभियान चलाया जाएगा। इन इलाकों में युवाओं को नशे से दूर रखने और जागरूक करने पर खास ध्यान दिया जाएगा।

चिकित्सक भी होंगे प्रशिक्षित

उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों को नशा मुक्ति उपचार और काउंसलिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कांगड़ा के कई स्वास्थ्य संस्थानों में नशा मुक्ति क्लीनिक सेवाएं पहले से शुरू की जा चुकी हैं, जहां प्रशिक्षित चिकित्सक और स्टाफ उपलब्ध हैं। इन क्लीनिकों में नशा मुक्ति की दवाइयां भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं।

एडीसी ने कहा कि जल्द ही यह सेवा जिले के अन्य अस्पतालों में भी शुरू की जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें।

नशा मुक्ति केंद्रों की होगी नियमित जांच

अतिरिक्त उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिले में चल रहे सभी नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए। मापदंडों का पालन न करने वाले केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे देश के प्रमुख संस्थानों और विशेषज्ञों की मदद से इस अभियान को और प्रभावी बनाया जाएगा।

बैठक में सीएमओ डॉ. विवेक करोल, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, जेल विभाग के अधिकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक मौजूद रहे।

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