हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जारी रहेगी। हाल ही में हमीरपुर के एक उपभोक्ता से जुड़े न्यायिक मामले के बाद प्रदेशभर में स्मार्ट मीटरों की स्थापना पर रोक लगने की चर्चाओं के बीच हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर परियोजना पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। बोर्ड के अनुसार यह अभियान बिना किसी बाधा के पूरे प्रदेश में पहले की तरह जारी रहेगा।
बोर्ड ने बताया कि हमीरपुर के लंबलू निवासी जैमल सिंह द्वारा दायर एक मामले में सिविल न्यायाधीश हमीरपुर ने अंतरिम आदेश पारित किया था। इस आदेश को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैल गईं और यह चर्चा शुरू हो गई कि पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल एक उपभोक्ता के व्यक्तिगत मामले तक सीमित था और इसका प्रदेशभर में चल रही स्मार्ट मीटर परियोजना से कोई संबंध नहीं था।
बिजली बोर्ड ने इस आदेश के खिलाफ न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों की जानकारी दी। 13 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान बोर्ड ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि संबंधित उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन पोस्टपेड प्रणाली में ही रहेगा और उसकी सहमति के बिना उसे प्रीपेड व्यवस्था में नहीं बदला जाएगा। बोर्ड के इस आश्वासन के बाद उपभोक्ता जैमल सिंह स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने अपना वाद वापस ले लिया। इसके साथ ही यह मामला समाप्त हो गया।
बिजली बोर्ड का कहना है कि स्मार्ट मीटर आधुनिक और उपभोक्ता-केंद्रित बिजली वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनके माध्यम से बिजली खपत की सटीक निगरानी, बिलिंग में पारदर्शिता और ऊर्जा प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को रियल टाइम बिजली खपत की जानकारी मिलेगी और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया भी पहले से अधिक तेज और प्रभावी होगी।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्मार्ट मीटरों को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक और अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य नियमानुसार और चरणबद्ध तरीके से जारी है। किसी भी जानकारी के लिए केवल विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा किया जाना चाहिए।
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