Himachal: अब परिवार की हर पात्र महिला को मिल सकते हैं 1500 रुपये महीने, सरकार कर रही बड़ा बदलाव

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हिमाचल प्रदेश सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना को और व्यापक बनाने की तैयारी में जुट गई है। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता देने की संभावना पर विचार कर रही है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग को पात्र परिवारों और उनमें शामिल महिलाओं का विस्तृत डाटा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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वर्तमान में इस योजना के तहत वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम वाले परिवार की केवल एक महिला को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। अब सरकार इस व्यवस्था में बदलाव कर ऐसे परिवारों की सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देने पर मंथन कर रही है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो राज्य में लाभार्थियों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

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ग्रामीण विकास विभाग ई-परिवार रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों के आधार पर पात्र महिलाओं की पहचान कर रहा है। विभिन्न जिलों से डाटा जुटाने की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद संभावित लाभार्थियों की संख्या और योजना पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

सरकारी स्तर पर माना जा रहा है कि परिवार में केवल एक महिला को लाभ मिलने की वर्तमान व्यवस्था के कारण कई जरूरतमंद महिलाएं योजना से वंचित रह जाती हैं। ऐसे में सरकार परिवार की सभी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं तक सीधी वित्तीय सहायता पहुंचाकर महिला सशक्तीकरण और घरेलू आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना चाहती है।

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ग्रामीण विकास विभाग की रिपोर्ट तैयार होने के बाद इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो पात्रता मानदंड और लाभार्थियों की संख्या को लेकर नई अधिसूचना जारी की जा सकती है।

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नियमित वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है। सरकार अब इस योजना के दायरे को और बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है।

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इस बीच प्रदेश में प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली सुविधा के लिए चयनित परिवारों की जानकारी की क्रॉस चेकिंग भी शुरू हो गई है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चयनित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बिजली उपभोक्ता आईडी एकत्र किए जा रहे हैं। साथ ही फील्ड अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि चयनित परिवार वास्तव में पात्र श्रेणी में आते हैं या नहीं।

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