देश में युद्ध जैसे हालात बनते देख हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर में ब्लैकआउट को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आपातकालीन स्थिति में लोग कैसे सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। पंचायतों, स्थानीय शहरी निकाय संस्थाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को विशेष रूप से इस दिशा में सतर्क किया गया है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि ब्लैकआउट के समय घरों की सोलर लाइटें बंद की जाएं और सोलर स्ट्रीट लाइटों को काले कपड़े से ढका जाए ताकि रोशनी बाहर न आए।
सरकार ने आम नागरिकों को शांत और सजग रहने की सलाह दी है तथा डर और अफवाहों से बचने की अपील की है। इस दौरान घर, दुकान या अन्य स्थानों की सभी बत्तियों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी अलर्ट को मोबाइल या बैटरी वाले रेडियो पर सुनें। खिड़कियों पर मोटे काले कागज चिपकाने और मोटे पर्दे लगाने की सलाह दी गई है, ताकि रोशनी बाहर न निकले। इसके अलावा, शीशों और खिड़कियों से दूर रहना और जरूरत पड़ने पर जमीन पर लेटने की भी हिदायत दी गई है।
एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी को कोई लावारिस या संदिग्ध वस्तु दिखे, तो उसे छूने से बचें और तुरंत पुलिस को 100 या 112 नंबर पर इसकी सूचना दें। वाहन चालकों को ब्लैकआउट के समय वाहन खड़ा करने और लाइटें बंद करने की सलाह दी गई है। साथ ही, हमले या किसी आपातकाल की स्थिति में केवल सरकारी निर्देशों के अनुसार ही घर से बाहर निकलने को कहा गया है।
लोगों को अपने घरों में आवश्यक वस्तुएं हमेशा तैयार रखने को कहा गया है। इनमें पीने योग्य पानी का पर्याप्त भंडारण, सूखा भोजन, टॉर्च, प्राथमिक चिकित्सा किट, जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र और मेडिकल रिपोर्ट रखना शामिल है। साथ ही बैटरी से चलने वाला रेडियो रखने की भी सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह के सायरन या सरकारी निर्देश तुरंत सुने जा सकें। एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि दो मिनट तक ऊंची-नीची आवाज में बजने वाला सायरन खतरे का संकेत होता है।
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे आपातकालीन स्थिति में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और स्थानीय प्रशासन को पूर्ण सहयोग दें। ट्रैफिक नियमों, आपदा प्रबंधन कर्मचारियों और पुलिस द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी बताया गया है। इस एडवाइजरी का उद्देश्य राज्य में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आपदा की स्थिति में जान-माल के नुकसान से बचाव करना है।
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