हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सामाजिक मुद्दा चर्चा में आ गया है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कुलदीप धीमान से बुधवार को उनके कार्यालय में जिला हमीरपुर की तहसील भोरंज के गांव बल्ह बलेत से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने गांव में सड़क निर्माण से जुड़े विवाद के साथ-साथ कथित जातिगत भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप आयोग के सामने रखे।
बैठक में आयोग के सदस्य अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, अधिवक्ता विजय डोगरा, अधिवक्ता शालिनी जमवाल और सदस्य सचिव विनय मोदी भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल की बात को गंभीरता से सुनते हुए कुलदीप धीमान ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव या उसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल की ओर से राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार अभियान के राज्य महासचिव राज महे ने बताया कि गांव में पहले से पक्का रास्ता मौजूद था, लेकिन नई सड़क निर्माण के नाम पर पुराने रास्ते को हटा दिया गया। इससे अनुसूचित जाति समाज के करीब 12 परिवार सड़क सुविधा से वंचित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क न होने के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचने में भारी दिक्कत होती है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।
कुलदीप धीमान ने इस मौके पर दोहराया कि आयोग समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इस दौरान कांग्रेस अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष बलराम महे सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे।
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