हमीरपुर जिले में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 1956 करोड़ रुपये की ऋण योजना बनाई गई है। एडीएम और कार्यवाहक उपायुक्त राहुल चौहान ने शुक्रवार को नाबार्ड द्वारा तैयार की गई संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) का विमोचन करते हुए इस बात की जानकारी दी।
इस योजना के तहत कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, एमएसएमई, नवीकरणीय ऊर्जा, आवास और शिक्षा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राहुल चौहान ने बताया कि कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए 745.03 करोड़ रुपये, एमएसएमई के लिए 987.72 करोड़ रुपये, और अन्य क्षेत्रों के लिए 223.24 करोड़ रुपये का ऋण आवंटन संभावित है।
नाबार्ड की पीएलपी योजना का उद्देश्य
नाबार्ड के डीडीएम नरेश कुमार ने बताया कि यह योजना मुख्यतः प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। इसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और स्थानीय विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण अनुमान तय किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ रोजगार सृजन और सतत विकास को गति देगी।
बैंक और विभागीय अधिकारियों के लिए निर्देश
राहुल चौहान ने बैंक और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजना के लाभों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करें। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास भी सुनिश्चित होगा।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस अवसर पर जिला अग्रणी प्रबंधक टशी नमग्याल, उद्यान विभाग के उपनिदेशक राजेश्वर परमार, जिला कृषि अधिकारी राजेश राणा, और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव साझा किए।
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