हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ उठाने के लिए 15 फरवरी 2025 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राज्य बिजली बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी पूरी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को फ्री बिजली का लाभ नहीं मिलेगा। वर्तमान में राज्यभर में बिजली मीटरों की ई-केवाईसी प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है कि हर घर को केवल एक मीटर पर फ्री बिजली मिले। ऐसे मामलों में जहां उपभोक्ताओं के नाम पर कई मीटर पंजीकृत हैं, सरकार ने सब्सिडी वितरण को सही दिशा में रखने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया लागू की है।
सरकार की सख्त हिदायतें
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा बैठक में, बिजली बोर्ड को 15 फरवरी तक सभी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी करने का निर्देश दिया गया। कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा उन घरों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है, जहां पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी रह गई थी।
अगर उपभोक्ता 15 फरवरी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करते हैं, तो उन्हें 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ नहीं मिलेगा।
गैर-राजपत्रित अधिकारियों की सब्सिडी बंद
राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए गैर-राजपत्रित अधिकारियों की बिजली सब्सिडी बंद कर दी है। फरवरी 2025 से इन अधिकारियों को बिना सब्सिडी के बिजली बिल जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू समेत सभी कैबिनेट मंत्री पहले ही अपनी सब्सिडी छोड़ चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बिजली सब्सिडी का लाभ केवल गरीबों को मिलना चाहिए।
सकारात्मक प्रतिक्रियाएं
मुख्यमंत्री के आह्वान पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन सहित कई संगठनों ने अपनी सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अन्य कर्मचारियों और संगठनों से भी ऐसा करने की अपील की है, ताकि राज्य के बिजली बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
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