शिमला

कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने अमेरिका के दबाव, टैरिफ नीति और विदेश मामलों पर केंद्र सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन नीतियों से पहाड़ी राज्यों के किसानों और बागवानों के हित प्रभावित हो रहे हैं।

एचपीएसईबीएल में डिजिटल और प्रशासनिक सुधारों से सरकार को सालाना करोड़ों रुपये की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे व्यवस्था परिवर्तन की बड़ी उपलब्धि बताया।

सीमेंट की कीमतों को लेकर जयराम ठाकुर के बयान पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पलटवार करते हुए तथ्यहीन आरोपों को खारिज किया।

पंचायत चुनावों को समय पर करवाने की मांग पर दायर जनहित याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ किया है कि एसएमसी शिक्षकों की सीमित भर्ती के तहत होने वाली नियुक्तियां अंतिम अदालती फैसले के अधीन रहेंगी।

एचआरटीसी में रिश्वत मांगने के गंभीर आरोपों के चलते शिमला डिवीजन में तैनात अधीक्षक ग्रेड-1 अधिकारी को निगम प्रबंधन ने निलंबित कर दिया है।