हिमाचल प्रदेश में अब निर्धारित श्रेणी के कमर्शियल वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (SLD) या स्पीड लिमिटिंग फंक्शन (SLF) लगाना अनिवार्य होगा। इन उपकरणों के बिना संबंधित परिवहन वाहनों का नया पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पहले से पंजीकृत वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के दौरान भी डिवाइस की उपलब्धता और उसके सही तरीके से काम करने की जांच होगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार और परिवहन विभाग ने नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTO) को आदेश जारी किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी सख्ती
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2026 को सिविल रिट याचिका संख्या 295/2012 में दायर आईए संख्या 77921/2024 पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। न्यायालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 118 के दायरे में आने वाले परिवहन वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस या स्पीड लिमिटिंग फंक्शन लगाना अनिवार्य करने को कहा था।
न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी निर्देश दिए थे कि वे संबंधित आरटीओ को जरूरी आदेश जारी करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियम 118 के दायरे में आने वाले वाहनों का पंजीकरण होने से पहले उनमें निर्धारित उपकरण लगाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि ऐसे वाहनों की बिक्री डिवाइस लगाने के बाद ही की जानी चाहिए। यदि कोई निर्माता या डीलर बिना स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाए वाहन बेचता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
NIC तैयार करेगा ऑनलाइन सिस्टम, डिजिटल मैपिंग से होगी निगरानी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 28 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को पत्र जारी किया था। इसमें आवश्यक ऑनलाइन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए थे।
इस व्यवस्था के तहत नियम 118(1) के दायरे में आने वाले प्रत्येक परिवहन वाहन में पंजीकरण से पहले स्पीड लिमिटिंग डिवाइस या फंक्शन लगाना और उसकी ऑनलाइन मैपिंग करना सुनिश्चित किया जाएगा। डिजिटल सिस्टम तैयार होने के बाद पंजीकरण के समय संबंधित अधिकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड के माध्यम से उपकरण की उपलब्धता और जानकारी का सत्यापन कर सकेंगे। इससे नियमों के पालन की निगरानी करना भी आसान होगा।
डीलरों और वाहन यूनियनों को भेजे गए पत्र
आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने बताया कि स्पीड लिमिटिंग डिवाइस की अनिवार्यता सड़क सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आरटीओ को इस संबंध में आदेश मिल चुके हैं।
उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय की ओर से जिले के सभी वाहन डीलरों, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) और ट्रक, बस, टैक्सी व ऑटो यूनियनों को पत्र भेजकर नए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई है। वाहन पंजीकरण के समय डिवाइस की उपलब्धता जांचने के साथ ही फिटनेस प्रमाणपत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण के दौरान भी इसकी अनुपालना देखी जाएगी।
सोना चंदेल के अनुसार, डिजिटल मैपिंग से उपकरण का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। उन्होंने वाहन मालिकों और डीलरों से निर्धारित नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है।
पुराने वाहनों के फिटनेस और रिन्यूअल पर भी रहेगी नजर
नई व्यवस्था केवल नए कमर्शियल वाहनों तक सीमित नहीं होगी। पहले से पंजीकृत परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण के समय भी स्पीड लिमिटिंग डिवाइस की उपलब्धता और उसकी कार्यप्रणाली जांची जाएगी।
यदि किसी वाहन में लगा उपकरण खराब या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे बदलने और नई डिवाइस के प्रमाणीकरण के लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की जाएगी।
बिना डिवाइस वाहन बेचने पर निर्माता और डीलर भी होंगे जिम्मेदार
नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी केवल वाहन मालिकों की नहीं होगी, बल्कि वाहन निर्माताओं और डीलरों को भी इसका ध्यान रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, नियम 118 के दायरे में आने वाले परिवहन वाहनों को निर्धारित उपकरण लगाए जाने के बाद ही बेचा जा सकेगा।
यदि कोई निर्माता या डीलर बिना स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाए वाहन बेचता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हर महीने सार्वजनिक होंगे नियमों के पालन के आंकड़े
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैरा 21(ई) में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार पंजीकृत परिवहन वाहनों तथा उनमें लगाए गए स्पीड लिमिटिंग डिवाइस और फंक्शन से जुड़े अद्यतन आंकड़े हर महीने उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का उल्लेख है।
इन आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन में भी प्रदर्शित किया जाएगा। इससे आम लोग और संबंधित हितधारक अलग-अलग राज्यों में नियमों के पालन की स्थिति देख सकेंगे।
सड़क सुरक्षा के लिए अहम कदम
स्पीड लिमिटिंग डिवाइस का मुख्य उद्देश्य परिवहन वाहनों की अधिकतम गति को निर्धारित और अनुमत सीमा के भीतर नियंत्रित करना है। खासतौर पर भारी मालवाहक वाहनों, बसों और अन्य निर्धारित श्रेणी के कमर्शियल वाहनों में इन उपकरणों के लगने से तेज रफ्तार पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी।
इससे सड़क हादसों की गंभीरता कम करने और बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करने में योगदान मिल सकता है।
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