हिमाचल प्रदेश में दसवीं और जमा दो की बोर्ड परीक्षाओं में खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों पर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। जिन शिक्षकों के विषयों का परीक्षा परिणाम 25 प्रतिशत से भी कम रहा, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। पहले चरण में विभाग ने 24 शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट रोकने के आदेश जारी किए हैं। इनमें 18 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) और छह प्रवक्ता शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद खराब परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है।
विभाग ने संबंधित शिक्षकों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा था। शिक्षकों के जवाबों की समीक्षा के बाद जिनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
50 शिक्षकों को नोटिस, 24 पर हुई कार्रवाई
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड परीक्षाओं में 25 प्रतिशत से कम परिणाम देने वाले कुल 50 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इनमें से फिलहाल 24 शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का फैसला लिया गया है। बाकी शिक्षकों के जवाबों की जांच अभी जारी है। विभाग का कहना है कि सभी जवाबों का आकलन पूरा होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में खराब परिणाम देने वाले अन्य शिक्षकों पर भी विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों की ACR में दर्ज होगी प्रतिकूल प्रविष्टि
विभाग ने प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों के खराब कार्य प्रदर्शन को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। इनके प्रदर्शन से संबंधित प्रतिकूल प्रविष्टि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर में दर्ज की जाएगी। वहीं, अन्य श्रेणियों के शिक्षकों की एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज होने से संबंधित प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों के भविष्य में पदोन्नति के अवसर भी प्रभावित हो सकते हैं।
SMC शिक्षकों पर भी कार्रवाई की तैयारी
स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के तहत नियुक्त शिक्षकों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि बोर्ड परीक्षाओं में खराब परिणाम के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित शिक्षकों की जवाबदेही तय होगी। फिलहाल 24 शिक्षकों पर कार्रवाई के बाद अब बाकी शिक्षकों के जवाबों की जांच की जा रही है। जवाबों का आकलन पूरा होने के बाद विभाग अगले चरण में भी कार्रवाई कर सकता है।
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