देहरा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को कांगड़ा जिले के देहरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों, पेंशनरों, मछुआरों और क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि भाजपा केवल कर्मचारियों और पेंशनरों के नाम पर राजनीति कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 67 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को पूरे बकाया, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने घोषणा की कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके वेतन बकाया के अतिरिक्त 20 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।
श्रेणी-Ⅰ, श्रेणी-Ⅱ और श्रेणी-Ⅲ के पेंशनरों के लिए बेसिक पे से संबंधित शर्त हटाने के निर्देश भी जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शर्त हटने के बाद सभी पात्र पेंशनरों को उनके लंबित बकाया का 35 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। इस भुगतान के बाद कर्मचारियों के कुल बकाया का 57 प्रतिशत हिस्सा चुकता हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसले सरकार की वित्तीय सूझबूझ, राजकोषीय अनुशासन और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के कारण संभव हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बावजूद सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
800 मछुआरों को 3500 रुपये की वित्तीय सहायता
देहरा में मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि’ के तहत 800 मछुआरों को 3,500 रुपये प्रति व्यक्ति की वित्तीय सहायता के चेक वितरित किए। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पर रॉयल्टी को 15 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों को 3,500 रुपये प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उसकी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचे। विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि मछुआरों को दी जा रही सहायता उनके श्रम और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान के प्रति सम्मान और पहचान का प्रतीक है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मांगा जनता का सहयोग
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के लिए लड़ रही है और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों से उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जाएगा। ऐसी संपत्तियों को जब्त कर गरीबों में वितरित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, जिससे राज्य को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। इसी तरह जेएसडब्ल्यू मामले में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य की जीत के बाद हिमाचल को सालाना लगभग 150 करोड़ रुपये की आय हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की शराब ठेकों के नवीनीकरण की व्यवस्था को बंद कर अब शराब ठेकों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है।
76,707 करोड़ रुपये के कर्ज का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने पदभार संभाला था, तब राज्य सरकार को 76,707 करोड़ रुपये के कर्ज के साथ लगभग 10,000 करोड़ रुपये की कर्मचारी देनदारियां विरासत में मिली थीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने के बाद भाजपा के सांसद और विधायक प्रधानमंत्री के समक्ष इसे बहाल करने का मुद्दा प्रभावी ढंग से नहीं उठा सके।
देहरा में बनेगा भूमिगत यूटिलिटी डक्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शिमला में भूमिगत यूटिलिटी डक्ट के निर्माण का कार्य शुरू किया है और इसी तरह का कार्य देहरा में भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बनखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का जूलॉजिकल पार्क विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जबकि 100 करोड़ रुपये और जारी किए गए हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देहरा अस्पताल में एक वर्ष के भीतर अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।
देहरा में 100 करोड़ की पेयजल परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की लागत वाली पेयजल परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। ओजोन तकनीक आधारित पेयजल परियोजना भी अगले एक वर्ष के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
उन्होंने कहा कि देहरा में विकास की नई तस्वीर सामने आ रही है। शिक्षा, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे में हो रही प्रगति इसका प्रमाण है। देहरा के लिए आवंटित कुल बजट का 60 प्रतिशत से अधिक सीधे ग्राम पंचायतों को आवंटित किया गया है, ताकि गांवों में सड़कों, रास्तों और स्थानीय पेयजल योजनाओं से जुड़े विकास कार्य बिना बाधा पूरे किए जा सकें।
पौंग बांध विस्थापितों को लेकर भी बड़ा अपडेट
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है। उन्होंने बताया कि पहले कई विस्थापित परिवारों के लिए बोनाफाइड प्रमाणपत्र प्राप्त करना भी मुश्किल था। अब राज्य सरकार ने ऐसे 200 विस्थापित परिवारों को मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाई है। अन्य पात्र विस्थापित परिवारों को भी समय के साथ इस योजना के दायरे में लाया जाएगा।
देहरा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर जोर
विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि देहरा में कई बड़ी विकास परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि आने वाले वर्षों में देहरा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में उभरे। उन्होंने मछुआरा समुदाय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार का आभार भी जताया।
कार्यक्रम में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी पठानिया, विधायक संजय रतन, पूर्व मंत्री एवं हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान, पूर्व विधायक योगराज, विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सचिव प्रियंका बसु इंग्टी, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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