हिमाचल में डेंटल डॉक्टरों को बड़ी राहत, अब पहले नहीं होगी रिटायरमेंट; सरकार ने बदला नियम, जानें नई व्यवस्था
हिमाचल प्रदेश में दंत स्वास्थ्य सेवाओं और दंत स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े मेडिकल अधिकारियों व फैकल्टी सदस्यों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब 31 मार्च 2027 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले डेंटल हेल्थ सर्विसेज के मेडिकल अधिकारियों और डेंटल हेल्थ एजुकेशन के फैकल्टी सदस्यों को 31 मार्च 2027 को ही सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाएगा। सरकार ने जनहित में फंडामेंटल रूल-56 में संशोधन कर यह व्यवस्था लागू की है।
डेंटल सर्विसेज के अधिकारियों की एसोसिएशन ने वीरवार को विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर यह मामला उठाया था। इसके बाद वित्त विभाग ने 29 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में दंत स्वास्थ्य सेवाओं के सभी मेडिकल अधिकारी और दंत स्वास्थ्य शिक्षा के सभी फैकल्टी सदस्य, जिनकी सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2027 से पहले होनी है, अब जनहित में 31 मार्च 2027 को ही सेवानिवृत्त होंगे।
इस फैसले से संबंधित अधिकारियों और फैकल्टी सदस्यों को अगले साल मार्च तक सेवा में बने रहने का अवसर मिलेगा। इससे दंत स्वास्थ्य सेवाओं और दंत चिकित्सा शिक्षा से जुड़े संस्थानों में अनुभवी चिकित्सकों एवं शिक्षकों की सेवाएं कुछ और समय तक उपलब्ध रहेंगी।
पहले डेंटल कॉलेज के डॉक्टरों को नहीं मिला था लाभ
स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय के अधीन आने वाले डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2027 तक किए जाने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका था। हालांकि, डेंटल कॉलेजों में कार्यरत डॉक्टर और फैकल्टी इस व्यवस्था के दायरे से बाहर रह गए थे। डेंटल कॉलेज की एसोसिएशन ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया था।
मामला मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचने के बाद सरकार ने फंडामेंटल रूल-56 में संशोधन कर दंत क्षेत्र के मेडिकल अधिकारियों और फैकल्टी सदस्यों को भी इस व्यवस्था में शामिल कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम में संशोधन किया है।
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