हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौरा क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मंड मझवान शाखा डाकघर में तैनात रहे एक पूर्व ब्रांच पोस्टमास्टर पर मृत सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों के खातों से लाखों रुपये निकालने का आरोप लगा है। आरोप है कि पूर्व पोस्टमास्टर ने उन बुजुर्गों की मृत्यु के बाद भी उनके खातों को बंद नहीं किया और कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इस मामले के सामने आने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा शिमला ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार आरोपी वर्ष 2012 से दिसंबर 2025 तक मंड मझवान शाखा डाकघर में तैनात रहा। सीबीआई के आरोपों के मुताबिक वर्ष 2024-25 के दौरान कई सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके खातों को बंद करने के बजाय आरोपी ने कथित रूप से उन खातों से पैसे निकालने की योजना बनाई। जांच में सामने आया है कि 19 मृत लाभार्थियों के नाम पर फर्जी अंगूठे के निशान तैयार किए गए और निकासी फॉर्म भरकर कुल 9.02 लाख रुपये की राशि निकाली गई।
सीबीआई का कहना है कि यह राशि आरोपी को उसके आधिकारिक दायित्व के तहत सौंपी गई थी, लेकिन उसने कथित रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका दुरुपयोग किया। मामले के खुलासे के बाद जांच एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316(5), 338 और 340 के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ए) के तहत मामला दर्ज किया है।
इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के इंस्पेक्टर अंकुर शर्मा कर रहे हैं। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित गबन की प्रक्रिया कितने समय तक चलती रही और क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका रही है। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। यह मामला न केवल सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर चिंताओं को उजागर करता है।
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